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विधायकों की गाड़ियों पर झंडी लगाने के फैसले पर घिरी सरकार, अब MLA सिंघा ने भी किया किनारा - हिमाचल प्रदेश न्यूज

ठियोग के सीपीआईएम विधायक राकेश सिंघा ने गाड़ी पर झंडी लगाने के फैसले से किनारा कर लिया है. राकेश सिंघा ने कहा कि उन्होंने न तो अपने पास पीएसओ रखा है न ड्राइवर, वह अपनी गाड़ी में झंडी भी नहीं लगाएंगे.

CPIM MLA Rakesh Singha, सीपीआईएम विधायक राकेश सिंघा
सीपीआईएम विधायक राकेश सिंघा
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Published : May 25, 2021, 7:44 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार विधायकों की गाड़ियों में हरी झंडी लगाने के फैसले पर घिरती नजर आ रही है. ठियोग के सीपीआईएम विधायक राकेश सिंघा ने गाड़ी पर झंडी लगाने के फैसले से किनारा कर लिया है. राकेश सिंघा ने कहा कि उन्होंने न तो अपने पास पीएसओ रखा है न ड्राइवर, वह अपनी गाड़ी में झंडी भी नहीं लगाएंगे. सरकार ने माननीयों के लिए झंडी लगाने का गलत वक्त चुना है. अभी सरकार का पहला काम कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से लड़ना चाहिए.

वीडियो.

इस तरह के फैसले समझ से परे

राकेश सिंघा ने कहा कि एक तरफ कर्मचारियों के लिए पेंशन तक का प्रावधान नहीं वहीं, दूसरी तरफ इस तरह के फैसले समझ से परे हैं. राकेश सिंघा ने वैक्सीनेशन पर भी सरकार को खूब घेरा. उन्होंने कहा कि 31 मई तक सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर कोई फैसला नहीं लिया तो उन्हें मजबूरन धरने पर बैठना पड़ेगा. हालांकि विधानसभा में ये मसला जाएगा व मोटर व्हीकल एक्ट में संसोधन के बाद इसको मंजूरी मिलेगी.

ये भी पढ़ें- नेता प्रतिपक्ष का प्रदेश सरकार पर निशाना, कहा- MLA की गाड़ी पर झंडी की जगह कोरोना पर दें ध्यान

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार विधायकों की गाड़ियों में हरी झंडी लगाने के फैसले पर घिरती नजर आ रही है. ठियोग के सीपीआईएम विधायक राकेश सिंघा ने गाड़ी पर झंडी लगाने के फैसले से किनारा कर लिया है. राकेश सिंघा ने कहा कि उन्होंने न तो अपने पास पीएसओ रखा है न ड्राइवर, वह अपनी गाड़ी में झंडी भी नहीं लगाएंगे. सरकार ने माननीयों के लिए झंडी लगाने का गलत वक्त चुना है. अभी सरकार का पहला काम कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से लड़ना चाहिए.

वीडियो.

इस तरह के फैसले समझ से परे

राकेश सिंघा ने कहा कि एक तरफ कर्मचारियों के लिए पेंशन तक का प्रावधान नहीं वहीं, दूसरी तरफ इस तरह के फैसले समझ से परे हैं. राकेश सिंघा ने वैक्सीनेशन पर भी सरकार को खूब घेरा. उन्होंने कहा कि 31 मई तक सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर कोई फैसला नहीं लिया तो उन्हें मजबूरन धरने पर बैठना पड़ेगा. हालांकि विधानसभा में ये मसला जाएगा व मोटर व्हीकल एक्ट में संसोधन के बाद इसको मंजूरी मिलेगी.

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