शिमला: माकपा के जिला सचिव संजय चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सेब सीजन आरंभ (apple season in himachal )होने के बावजूद सरकार ने तैयारियों को लेकर अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया. सरकार ने न तो कार्टन के रेट तय कर खरीद की और न ही मंडी मध्यस्थता योजना(MIS) की घोषणा की है. जिससे बागवानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
बागवानों की समस्याओं का समाधान नहीं: पार्टी सरकार के किसानों व बागवानों के प्रति इस उदासीनता को लेकर निंदा करती है.उन्होंने कहा किसरकार के मंत्री व अधिकारी मात्र औपचारिक रूप से बैठकें कर रहें हैं ,लेकिन बागवानों को पेश आ रही दिक्कतों का कोई भी समाधान नही निकाला जा रहा है. बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने समस्याओं के समाधान के लिए कोई बैठक नहीं की. उन्होंने सीएम से मांग की है कि सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर समस्याओं का समाधान किया जाए. अगस जल्द समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो पार्टी बागवानों के संगठनों के साथ मिलकर विरोध जताएगी.
सरकार ने नहीं घटाया दामों को: इसके साथ ही पैकेजिंग सामग्री जिसमें कार्टन ट्रे की कीमतों में भी सरकार द्वारा GST 18 प्रतिशत करने से कीमतों में भी इस वर्ष 18 से 20 रुपए प्रति कार्टन व करीब 150 से 200 रुपए तक ट्रे के एक बंडल में बढ़ोतरी हुई. सरकार द्वारा सिंतबर, 2021 में कार्टन पर GST बढ़ाकर 18 प्रतिशत किया गया तबसे लेकर पार्टी व विभिन्न संगठनों के द्वारा इसको घटाकर 5 प्रतिशत करने की मांग की जा रही है.सरकार ने इसको लेकर आज तक कोई भी कदम नही उठाया.
सरकार नहीं कर रही भुगतान: सरकार के पास आज भी किसानों व बागवानों को सब्सिडी व मंडी मध्यस्थता योजना(MIS) का वर्षों से करोड़ों रुपए का बकाया शेष है और सरकार यह भुगतान नहीं कर रही है.आज भी HPMC व Himfed ने बागवानों का मंडी मध्यस्थता योजना(MIS) खरीद किए सेब का करीब 42 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया भुगतान करना है,लेकिन सरकार इस ओर कोई भी ध्यान नही दे रही है. पार्टी मांग करती है कि सरकार किसानों व बागवानों के बकाए का भुगतान कर कश्मीर की तर्ज पर मंडी मध्यस्थता योजना लागू कर A ग्रेड के सेब का मूल्य 60 रुपए, B ग्रेड का 44 रुपए व C ग्रेड का 24 रुपए तय किया जाए.
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