शिमला: हिमाचल प्रदेश की सत्तासीन पार्टी कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पांच लाख युवाओं को रोजगार की गारंटी दी थी. यही नहीं सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में एक लाख लोगों को रोजगार देने की भी बात इसमें कही गई थी, मगर नौ माह बीतने को के बाद अभी भी युवा रोजगार की राह देख रहे हैं. राज्य सरकार सरकारी क्षेत्र में प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी के गिने चुने-पदों को छोड़ दें तो कोई भी भर्ती अभी शुरू नहीं हो पाई है. वहीं, निजी क्षेत्र में भी रोजगार नाम मात्र का मिला है. सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल अब तक श्रम एवं रोजगार विभाग के माध्यम से 7557 लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला है. प्रदेश में करीब 8 लाख बेरोजगारों की फौज है जो कि रोजगार के इंतजार में हैं.
दरअसल, हिमाचल में बेरोजगारों की एक बड़ी फौज खड़ी है. हालात यह है कि न तो सरकार और न ही निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिल रहा है. सरकारी क्षेत्र की बात करें तो पिछले करीब एक साल में प्रथम व द्वितीय श्रेणी के गिने चुने पदों को छोड़कर एक भी नई भर्ती हुई है. सरकारी महकमों के लिए करवाई जा रही भर्तियों की प्रक्रिया भी अधर में ही है. पूर्व में कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जा रही भर्तियों में से अधिकतर लटकी हुई हैं.
बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक मामला सामने आने के बाद कांग्रेस सरकार ने फरवरी माह में इसको भंग कर दिया था. इसके चलते यहां चल रही भर्तियां लटक गई थीं. वहीं, पेपर लीक की आशंका को देखते हुए इसके माध्यम से हो रही कई भर्तियां जांच की दायरे में हैं. विजिलेंस ने आयोग के माध्यम से की जा रही 25 भर्तियों में जांच शुरु की है जिनमें से करीब आधा दर्जन भर्तियों की जांच बंद की गई है, लेकिन बाकी में अभी भी जांच की जा रही है. हालांकि पूर्व में चल रही भर्तियों का रिजल्ट लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी कर करीब पांच सौ पदों के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन बाकी भर्तियां अभी भी जांच के दायरे में है.
शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में भर्तियों का इंतजार: मौजूदा सरकार ने शिक्षा विभाग सहित कुछ विभागों में भर्तियां करने की मंजूरी दी है. इनमें शिक्षा विभाग में 5291 पदों की भी शामिल हैं. इस तरह करीब छह हजार पदों की भर्तियों की घोषणा सरकार कर चुकी है, लेकिन अभी तक इसकी प्रक्रिया भी आरंभ नहीं हो पाई है. तृतीय श्रेणी की भर्तियां नए हिमाचल प्रदेश चयन आयोग के माध्यम से की जानी है दो कि अभी फंक्शनल नहीं हो पाया है.
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 7557 को निजी क्षेत्र में रोजगार: इस साल अब तक श्रम एवं रोजगार विभाग के माध्यम से निजी क्षेत्र में 7557 लोगों को रोजगार मिला है. यह रोजगार विभिन्न शिक्षण संस्थानों में कैंपस इंटरव्यू और रोजगार मेलों के माध्यम से उपलब्ध करवाया गया है. जानकारी के अनुसार प्रदेश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों को विभिन्न कंपनियों-फर्मों की ओर से 12749 खाली पदों को भरने की सूचना दी गई थी. इन पदों को भरने के लिए पांच रोजगार मेले लगाए गए, इसके अलावा 262 कैंपस इंटरव्यू भी करवाए गए थे, इस तरह कुल मिलाकर 7557 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला है.
पिछले तीन सालों में 39,779 लोगों को मिला रोजगार: बता दें कि पिछले कई सालों से हिमाचल में रोजगार की गति बहुत धीमी रही है. प्रदेश में पिछले तीन सालों में यानी भाजपा शासन के तीन सालों में मात्र 39,779 युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार मिला. जबकि हिमाचल में 8 लाख के करीब बेरोजगार हैं. कोरोना के बाद प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है. कोरोना से पहले प्रदेश में बेरोजगारी की दर 3.1 फीसदी थी जो कि जो कि अब 4.0 फीसदी हो गई है. प्रदेश में रोजगार न मिलने से युवा सोशल मीडिया पर भड़ास निकाल रहे हैं. प्रदेश में लंबित पड़ी भर्तियों का रिजल्ट घोषित करने में देरी को लेकर युवा सरकार को घेर रहे हैं.
'हर साल मिलना था एक लाख रोजगार': कांग्रेस की गारंटी को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है. विधानसभा सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने विधानसभा के बाद सरकार की गारंटियों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया था. इस दौरान भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पहली ही कैबिनेट में प्रदेश में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन आज कई कैबिनेट की बैठक हो गई और युवा आज भी बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ ठगी की और रोजगार के नाम पर उनका शोषण भी किया. वहीं, मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कांग्रेस की सरकार पांच सालों के लिए है और सरकार पांच सालों में सभी गारंटियां पूरी करेगी. उन्होंने कहा कि सरकार ने सबसे बड़ी गारंटी ओल्ड पेंशन लागू कर दी है, जिसके दायरे में 1.38 लाख कर्मचारी लाए गए हैं. बाकी गारंटियों को भी पूरा करने के लिए भी तेजी से काम किया जा रहा है.
'पांच साल में 5 लाख को मिलेगा रोजगार': मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार 5 सालों में 5 लाख रोजगार देगी. कांग्रेस की रोजगार की गारंटी में रोजगार देने की बात कही गई है. उन्होंने कहा कि सरकार इसी साल 10 हजार नौकरियां देंगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम एवं रोजगार विभाग में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और जितने भी रोजगार निकलेंगे उनको ट्रैक एंड ट्रेस किया जाएगा. विदेशों में कैसे रोजगार देना है उसका नियम भी बना रहे हैं.
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