शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड सीमित के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत शामिल करने का भरोसा दिया है. इससे बिजली बोर्ड के लगभग 6500 कर्मचारी लाभान्वित होंगे.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के विकास और उन्नति में सरकारी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय लिया, जिससे 1.36 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिला है. प्रदेश सरकार इस योजना के तहत बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को शामिल कर उनके लाभ सुनिश्चित करेगी.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों का कल्याण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. हिमाचल प्रदेश की निरन्तर प्रगति के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों के कल्याण और सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित भविष्य प्रदान कर उन्हें प्रदेश के समग्र विकास में प्रभावी योगदान देने के लिए सक्षम बनाना है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के साथ-साथ प्रदेश सरकार ने सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त भी जारी कर दी गई है.
बता दें कि मुख्यमंत्री सुक्खू की घोषणा से पहले आज सुबह राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए थे. प्रदेश भर से हजारों कर्मचारी शिमला के चौड़ा मैदान में जुटे और धरना-प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. मुख्यमंत्री द्वारा ओपीएस की घोषणा होते ही कर्मचारियों ने धरना खत्म कर दिया और ड्यूटी पर लौट गए.
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