शिमला: हिमाचल में 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के पहले चरण में ई-टैक्सी के 500 परमिट जारी किए जाएंगे. इसमें पचास फीसदी अनुदान दिया जाएगा. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस योजना को आरंभ किया. स्टार्ट-अप योजना के पहले चरण में ई-टैक्सी योजना आएगी. सीएम ने ई-टैक्सी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने की सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट को भी शुरू किया. इस साइट के माध्यम से आवेदक एक महीने की अवधि के भीतर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं.
इस अवसर पर सीएम सुखविंदर सिंह ने कहा कि पहले चरण में ई-टैक्सी के लिए 500 परमिट जारी किए जाएंगे. फिर आने वाले दौर में डिमांड पर ही संख्या बढ़ाई जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए ई-टैक्सी उपलब्ध करवाएगी. राज्य सरकार ई-टैक्सी की खरीद के लिए युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी भी दे रही है. इसके साथ-साथ इस योजना के तहत लोन की शर्तों में भी ढील दी जाएगी.
सीएम ने कहा कि यह योजना मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने में कारगार साबित होगी. सीएम ने कहा कि ई-टैक्सी के साथ-साथ राज्य सरकार ई-बस और ई-ट्रक की खरीद पर भी 50 प्रतिशत अनुदान दे रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को ई-बसों के लिए भी 24 परमिट जारी किए हैं. इस तरह की देश में यह पहली योजना है. सीएम ने बताया कि राज्य में 17 ई-चार्जिंग स्टेशन अगले दो महीने में तैयार जाएंगे.
इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह ने कहा कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के दूसरे चरण में युवाओं को सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इस योजना को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि योजना के तीसरे चरण में युवाओं को कृषि संबंधी कार्यों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी. मत्स्य उत्पादन के लिए उन्हें 90 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने की योजना तैयार की जा रही है.
सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा किया जा रहा है. युवाओं के लिए स्टार्ट-अप योजना लाना भी कांग्रेस का एक वादा था, जिसे पूरा कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन को बहाल कर सरकारी कर्मचारियों के साथ किया अपना वायदा निभाया है.
