शिमला: हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा हो गया है.जिसको लेकर कांग्रेस सरकार धर्मशाला में जश्न मना रही है. इस कार्यक्रम के दौरान सुक्खू सरकार अपने एक साल के कार्यकाल में हुए कार्य और उपलब्धियों के बारे में बताएगी. वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि कांग्रेस सरकार सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता में आई है.
सभी गारंटियों को चरणबद्ध रूप से किया जाएगा पूरा: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कांग्रेस की सरकार हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है. जिसका प्रमाण है कि खराब वित्तीय हालत के बावजूद सरकार ने जनहित में निर्णय लिए हैं. जिसका लाभ समाज के हर वर्ग को हुआ है. सरकार ने एक साल में ही तीन-तीन गारंटियों को लागू कर चुनाव के वक्त जनता से किए गए वादों को पूरा करने का सफल प्रयास किया है. आने वाले समय में अन्य गारंटियों को भी चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा.
'भाजपा सिर्फ विरोध के लिए कर रही विरोध': मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार के एक साल के कार्यकाल को शानदार बताया. उन्होंने कहा आम जनता की सुविधा के लिए सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए है. वहीं, सरकार ने खराब वित्तीय स्थिति होने के बावजूद जनता के किए गए वादों को निभाने का प्रयास किया है, जो गारंटियां बच गई हैं, उन्हें भी चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा. सरकार के खिलाफ भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है. भाजपा केवल विरोध के लिए सरकार का विरोध कर रही है.
सत्ता संभालते ही सुख आश्रय योजना शुरू: सुक्खू सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को सत्ता में आई थी. प्रदेश सचिवालय में कार्यभार संभालने से पहले ही बालिका आश्रम पहुंचकर सुख आश्रय योजना शुरू करने का ऐलान कर सरकार निराश्रित बच्चों के प्रति अपनी संवेदना दिखाई. जिसमें सरकार ने अनाथ बच्चों को गोद लेकर, उन्हें स्टेट ऑफ द चिल्ड्रन घोषित किया. जिससे मुख्यमंत्री की लोग की बीच संवेदनशील होने की छवि उभर कर सामने आई. सरकार ने सभी निराश्रित बच्चों को 27 साल की आयु तक उनके हर तरह के खर्चे उठाने का फैसला लिया है. सरकार का दावा है कि ये अपने आप में एक सराहनीय प्रयास है.
पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाल: सुक्खू सरकार का दावा है कि कैबिनेट की पहली ही बैठक में ओपीएस को बहाल कर चुनाव के वक्त कर्मचारियों से किए गए वादे को निभाया है. ऐसे में पहली गारंटी को लागू करके सरकार ने विपक्ष के हाथों से इस मुद्दे को छीना है. बता दें कि कर्मचारी लंबे समय से ओपीएस की बहाली के लिए सड़कों पर उतर कर संघर्ष कर रहे थे. ऐसे में सरकार ने अपनी पहली गारंटी को पूरा कर 1.32 लाख कर्मचारियों के दिलों में अपनी जगह बनाई है.
680 करोड़ की स्टार्टअप योजना शुरू: हिमाचल प्रदेश में 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना शुरू की गई है. जिसमें युवाओं की सरकारी नौकरी में निर्भरता को कम करने का प्रयास किया गया है. इसमें युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने के लिए सरकार की तरफ से 50 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी. यही नहीं ई-टैक्सी को डिमांड के मुताबिक सरकारी विभागों में लगाया जाएगा. इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे. वहीं, सरकार हर कैबिनेट की बैठक में नौकरियों का पिटारा खोल रही है. सरकार का दावा है कि 31 मार्च तक 15 से 17 हजार युवाओं को नौकरी दी जाएगी. जिसमें शिक्षा विभाग में टीचरों के 5291 पद, पुलिस विभाग में 1226, वन मित्रों के 2061 पद व जल शक्ति विभाग में 10 हजार पद भरे जाएंगे.
4500 करोड़ का विशेष आर्थिक पैकेज: हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में हुई भारी बारिश ने नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने 4500 करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की. जिसमें नियमावली में बदलाव कर मुआवजा राशि को बढ़ाया गया. इसके अतिरिक्त सरकार ने सेब सहित आम का समर्थन मूल्य को बढ़ाकर किसानों और बागवानों को राहत दी हैं.
प्रदेश में पहली बार इंतकाल अदालतें: प्रदेश में कई सालों से लंबित राजस्व मामलों की संख्या को कम करने के लिए सरकार ने पहली बार इंतकाल राजस्व अदालतों का आयोजन किया. जिसमें प्रदेश भर में 45,055 मामलों का निपटारा किया गया.
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