शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल आपदा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए आपदा राहत कोष-2023 वेबसाइट लॉन्च की. इससे कोई भी व्यक्ति डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्यूआर कोड और यूपीआई जैसी विभिन्न भुगतान विधियों का उपयोग करके कहीं से भी इस आपदा राहत कोष-2023 में अंशदान कर सकता हैं. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में भारी बारिश के कारण आई विपदा से प्रदेश को उबारने के लिए देश और विदेश से लोगों ने सहायता करने की इच्छा व्यक्त की है.
लिंक के माध्यम से कोई भी व्यक्ति कर सकता है डोनेट: मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग सुविधाजनक तरीके से सहायता राशि उपलब्ध करवा सकें, इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग ने एक पारदर्शी वेब लिंक विकसित किया है. इस लिंक के माध्यम से कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन अंशदान कर सकता है और अपने मोबाइल डिवाइस पर रसीद प्राप्त कर सकता है. उन्होंने कहा कि निर्बाध लेन-देन सुनिश्चित करने के लिए इस प्रणाली को कई भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत किया गया है.मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले कुछ दिनों के भीतर विदेशी दानकर्ताओं के लिए ऑनलाइन दान की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य प्रगति पर है. सीएम ने कहा कि उनके यूनिवर्सिटी के समय के कई साथी विदेश में हैं जो दान करना चाहते हैं, इनको भी जल्द ही इसकी सुविधा दी जाएगी.
'बीते 50 वर्षों में यह सबसे बड़ी भीषण आपदा': मुख्यमंत्री ने आपदा राहत कोष-2023 में योगदान करने के लिए विभिन्न कर्मचारी संगठनों और व्यक्तियों के प्रति आभार भी व्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वयं, मंत्रिमंडल के सहयोगियों व कांग्रेस के सभी विधायकों ने इस कोष के लिए अपना एक माह का वेतन दान करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 50 वर्षों में यह सबसे बड़ी भीषण आपदा है. प्रदेश को भारी वर्षा के कारण अत्याधिक नुकसान का सामना करना पड़ा है. उन्होंने सभी से प्रदेश को इस तबाही से उबरने में मदद के लिए अधिक से अधिक अंशदान करने का आह्वान भी किया.
राहत मैनुअल में सरकार करेगी बदलाव: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राहत मैनुअल में भी बदलाव करेगी क्योंकि मौजूदा समय में राहत राशि पर्याप्त नहीं है. अभी तक मकान को नुकसान होने पर 10 और मकान गिरने पर 1.45 लाख देने का प्रावधान है. लेकिन सरकार नुकसान होने पर भी फौरी राहत के तौर पर एक लाख रुपए देने का प्रावधान करेगी. हाल ही में आई आपदा में मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान भी किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मैनुअल में बदलाव कर फौरी राहत सभी को एक लाख रुपए का राहत राशि देने का प्रावधान किया जाएगा.
