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CM ने 2020-21 के लिए बजट आश्वासनों पर की समीक्षा बैठक, बोले- सितंबर तक शिमला हेलीपोर्ट होगा तैयार

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Published : Jun 22, 2020, 6:24 PM IST

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को वर्ष 2020-21 के लिए बजट आश्वासनों पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में 5 नए हेलीपोर्ट निर्मित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इस वर्ष के सितंबर महीने तक शिमला में हेलीपोर्ट का निर्माण पूरा किया जाएगा.

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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को वर्ष 2020-21 के लिए बजट आश्वासनों पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार जिला किन्नौर, लाहौल-स्पीति और चंबा जिले के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए इन क्षेत्रों में कृषि से संपन्नता योजना के तहत हींग और केसर की खेती को प्रोत्साहित करेगी.


प्राकृतिक कृषि से मजबूत होगी किसानों की आर्थिकी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत राज्य के लगभग 1लाख किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक 20 हजार हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आर्थिकी मजबूत होगी और उनके उत्पादों को रासायनिक खाद मुक्त होने के कारण अच्छे मूल्य भी प्राप्त होंगे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से राजस्व विभाग में कार्यरत अंशकालीन श्रमिकों के मानदेय को प्रतिमाह 3500 रुपये से बढ़ाकर 3800 रुपये किया गया है. इसी प्रकार नंबरदारों के मानदेय को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये किया गया है.

कैबिनेट बैठकों को पेपरलेस बनाने का हो रहा प्रयास

जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार करसोग के कुलथ, पांगी के ठांगी, चंबा के धातु शिल्प, चंबा की चुख और भरमौर के राजमाह को भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत करवाने के लिए प्रयासरत है. उन्होंने कहा कि इससे न केवल क्षेत्र के लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी, बल्कि उन्हें अपने उत्पादों को बेहतर बाजार भी मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के लाभ सीधे हस्तांतरण के माध्यम से प्रदान करने के प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कैबिनेट की बैठकों को कंप्यूटरीकृत करने और पेपरलेस बनाने के लिए ई-कैबिनेट सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने के प्रयास कर रही है.

पूर्व सैनिकों व स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रतिबद्ध सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सेवारत सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा के लिए पूर्व सैनिकों की ओर से किए गए काम को मान्यता प्रदान करने के लिए युद्ध जागीर के लाभार्थियों को मिलने वाली वार्षिक अनुदान राशि को 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 7 हजार रुपये प्रतिवर्ष किया गया है.

पर्यटन गतिविधियों को दिया जा रहा बढ़ावा

जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार की अनुमति को भेजी गई है. उन्होंने कहा कि स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत मंडी में शिवधाम विकसित किया जाएगा. इसके अतिरिक्त रिवाल्सर, बाबा नाहर सिंह मंदिर बिलासपुर, कालेश्वर मंदिर डाडा सिब्बा, अवाह देवी मंदिर हमीरपुर, कुल्लू जिला के मणिकर्ण, सिरमौर जिला के त्रिलोकपुर मंदिरों का विकास और सौंदर्यीकरण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में 5 नए हेलीपोर्ट निर्मित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इस वर्ष के सितंबर महीने तक शिमला में हेलीपोर्ट का निर्माण पूरा किया जाएगा.

ग्रामीणों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए तैयार योजनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई नई कल्याणकारी योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से नई शुरू की गई पंचवटी व उन्नति योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की मदद में सहायक साबित होगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण काश्तकारों को उनके उत्पादों के विपणन के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने में सहायता करेगी.

मुख्य सचिव ने किया सीएम को आश्वस्त

मुख्य सचिव अनिल खाची ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि प्रशासन राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा और सभी विकासात्मक परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाएगा. प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जेसी शर्मा, सचिव पर्यावरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी रजनीश, सचिव सचिवालय प्रशासन और सामान्य प्रशासन कुमार, सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज संदीप भटनागर, सचिव वित्त अक्षय सूद, विशेष सचिव कृषि राकेश कंवर और मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डीसी राणा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया.

शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को वर्ष 2020-21 के लिए बजट आश्वासनों पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार जिला किन्नौर, लाहौल-स्पीति और चंबा जिले के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए इन क्षेत्रों में कृषि से संपन्नता योजना के तहत हींग और केसर की खेती को प्रोत्साहित करेगी.


प्राकृतिक कृषि से मजबूत होगी किसानों की आर्थिकी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत राज्य के लगभग 1लाख किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक 20 हजार हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आर्थिकी मजबूत होगी और उनके उत्पादों को रासायनिक खाद मुक्त होने के कारण अच्छे मूल्य भी प्राप्त होंगे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से राजस्व विभाग में कार्यरत अंशकालीन श्रमिकों के मानदेय को प्रतिमाह 3500 रुपये से बढ़ाकर 3800 रुपये किया गया है. इसी प्रकार नंबरदारों के मानदेय को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये किया गया है.

कैबिनेट बैठकों को पेपरलेस बनाने का हो रहा प्रयास

जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार करसोग के कुलथ, पांगी के ठांगी, चंबा के धातु शिल्प, चंबा की चुख और भरमौर के राजमाह को भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत करवाने के लिए प्रयासरत है. उन्होंने कहा कि इससे न केवल क्षेत्र के लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी, बल्कि उन्हें अपने उत्पादों को बेहतर बाजार भी मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के लाभ सीधे हस्तांतरण के माध्यम से प्रदान करने के प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कैबिनेट की बैठकों को कंप्यूटरीकृत करने और पेपरलेस बनाने के लिए ई-कैबिनेट सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने के प्रयास कर रही है.

पूर्व सैनिकों व स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रतिबद्ध सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सेवारत सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा के लिए पूर्व सैनिकों की ओर से किए गए काम को मान्यता प्रदान करने के लिए युद्ध जागीर के लाभार्थियों को मिलने वाली वार्षिक अनुदान राशि को 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 7 हजार रुपये प्रतिवर्ष किया गया है.

पर्यटन गतिविधियों को दिया जा रहा बढ़ावा

जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार की अनुमति को भेजी गई है. उन्होंने कहा कि स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत मंडी में शिवधाम विकसित किया जाएगा. इसके अतिरिक्त रिवाल्सर, बाबा नाहर सिंह मंदिर बिलासपुर, कालेश्वर मंदिर डाडा सिब्बा, अवाह देवी मंदिर हमीरपुर, कुल्लू जिला के मणिकर्ण, सिरमौर जिला के त्रिलोकपुर मंदिरों का विकास और सौंदर्यीकरण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में 5 नए हेलीपोर्ट निर्मित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इस वर्ष के सितंबर महीने तक शिमला में हेलीपोर्ट का निर्माण पूरा किया जाएगा.

ग्रामीणों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए तैयार योजनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई नई कल्याणकारी योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से नई शुरू की गई पंचवटी व उन्नति योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की मदद में सहायक साबित होगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण काश्तकारों को उनके उत्पादों के विपणन के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने में सहायता करेगी.

मुख्य सचिव ने किया सीएम को आश्वस्त

मुख्य सचिव अनिल खाची ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि प्रशासन राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा और सभी विकासात्मक परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाएगा. प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जेसी शर्मा, सचिव पर्यावरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी रजनीश, सचिव सचिवालय प्रशासन और सामान्य प्रशासन कुमार, सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज संदीप भटनागर, सचिव वित्त अक्षय सूद, विशेष सचिव कृषि राकेश कंवर और मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डीसी राणा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया.

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