शिमला: देश की सबसे प्रतिष्ठित समझे जाने वाली परीक्षा यानी सिविल सर्विस के लिए हिमाचल के युवा एक दिक्कत झेल रहे थे. संघ लोकसेवा आयोग ने वर्ष 2023 के सिविल सर्विसेजी एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगवाए हैं. लोकसेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट पर परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन को लेकर पहली फरवरी से 21 फरवरी तक की तिथि तय की है. परीक्षा देने के इच्छुक ओबीसी व ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को समय पर कैटेगरी से संबंधित सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे थे. इसे लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के डीसी को अहम निर्देश जारी किए हैं. ये निर्देश मैसेज अलर्ट के तौर पर हैं.
विभाग ने जारी किए सभी उपायुक्तों को आदेश: कार्मिक विभाग से सभी जिलों के डीसी को निर्देश दिए गए हैं कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाने में किसी तरह की देरी न हो. इस बारे में हिमाचल सरकार को केंद्र से एक संदेश आया था. केंद्र सरकार ने संघ लोकसेवा आयोग की तरफ से ली जाने वाली सिविल सर्विस (2023) की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर ओबीसी व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सर्टिफिकेट के संदर्भ में हिमाचल सरकार को सूचना भेजी है कि बहुत से अभ्यर्थी आयोग को ये रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं कि उन्हें सर्टिफिकेट मिलने में दिक्कत आ रही है. राज्य सरकार ने तुरंत संबंधित विभाग को इस बारे में एक्शन लेने के लिए कहा. इस पर कार्मिक विभाग ने सभी 12 जिलों को निर्देश पत्र जारी किया है.
समय पर सर्टिफिकेट बनाए जाएं: निर्देश पत्र में कहा गया है कि सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 फरवरी से 21 फरवरी 2023 के बीच होने हैं. तय नियमों के अनुसा विभिन्न कैटेगरी से जुड़े सर्टिफिकेट बनाने को लेकर समय सीमा इसी बीच की अवधि है. यदि सर्टिफिकेट इसके बाद बने तो वह काम नहीं आएंगे. कार्मिक विभाग ने सभी जिलों के डीसी को कहा है कि इन कैटेगरी सर्टिफिकेट को बनाने के लिए जिलाधीश कार्यालय में स्पेशल सेल भी खोला जा सकता है. सिविल सेवाएं परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले हर अभ्यर्थी की पूरी वेरिफिकेशन के बाद समय पर यह सर्टिफिकेट बनाए जाएं, ताकि राज्य सरकार को इस बारे में कोई शिकायत न मिले.
युवाओं को समय पर सर्टिफिकेट मिलेंगे: उल्लेखनीय है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग कैटेगरी को लेकर सर्टिफिकेट की जरूरी औपचारिकता होती है. ये सर्टिफिकेट आवेदन के साथ ही लगते हैं. ऐसे में अभ्यर्थियों की शिकायत थी कि इन्हें बनाने में परेशानी आ रही है और कहीं ऐसा न हो कि अवधि निकल जाए. फिर संघ लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार को रेफरेंस भेजा. अब सिविल सेवाएं परीक्षा देने वाले युवाओं को समय पर सर्टिफिकेट मिल सकेंगे.
