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शहरी क्षेत्रों में मिलेगा रोजगार, हिमाचल सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना - chief minister Jairam Thakur

कोविड-19 महामारी से उत्पन स्थिति के बाद शहरी बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना (एमएमएसएजीवाई) के बारे में आज अधिसूचना जारी की गई. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना पर जानकारी देते हुए कहा कि एमएमएसएजीवाई शहरी क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है.

cm jairam and suresh bhardwaj
जयराम और सुरेश भारद्वाज
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Published : May 16, 2020, 11:06 PM IST

शिमलाः कोविड़-19 महामारी से उत्पन स्थिति के बाद शहरी बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना (एमएमएसएजीवाई) के बारे में आज अधिसूचना जारी की गई.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना पर जानकारी देते हुए कहा कि एमएमएसएजीवाई शहरी क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि इससे वित्त वर्ष 2020-21 में हर घर को 120 दिनों के लिए गारंटीकृत रोजगार प्रदान किया जाएगा.

इससे मजदूरी के कार्यों में लगे व्यक्तियों के कौशल संवर्धन में मदद मिलेगी और उन्हें बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान किए जा सकेंगे. साथ ही उद्यमिता प्रशिक्षण के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं के तहदत सब्सिडी प्रदान करके अपने उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

इससे शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकायों में गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाओं का प्रावधान भी होगा.

पढ़ेंः बंद कमरे में अधिकारियों पर धधकती रही 'धवाला की ज्वाला' ....देर रात तक व्यवस्थाओं में जुटे अधिकारी

शिमलाः कोविड़-19 महामारी से उत्पन स्थिति के बाद शहरी बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना (एमएमएसएजीवाई) के बारे में आज अधिसूचना जारी की गई.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना पर जानकारी देते हुए कहा कि एमएमएसएजीवाई शहरी क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि इससे वित्त वर्ष 2020-21 में हर घर को 120 दिनों के लिए गारंटीकृत रोजगार प्रदान किया जाएगा.

इससे मजदूरी के कार्यों में लगे व्यक्तियों के कौशल संवर्धन में मदद मिलेगी और उन्हें बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान किए जा सकेंगे. साथ ही उद्यमिता प्रशिक्षण के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं के तहदत सब्सिडी प्रदान करके अपने उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

इससे शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकायों में गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाओं का प्रावधान भी होगा.

पढ़ेंः बंद कमरे में अधिकारियों पर धधकती रही 'धवाला की ज्वाला' ....देर रात तक व्यवस्थाओं में जुटे अधिकारी

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