शिमला: केंद्रीय कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना, 2017 के तहत अतिरिक्त फंड के लिए 1164.53 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी. अनुराग ठाकुर ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कहा है कि वह हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं और यह औद्योगिक विकास योजना, 2017 के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत हिमाचल और उत्तराखंड के लिए अतिरिक्त धनराशि की मंजूरी के साथ फिर से साबित होता है. मैं इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं.
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#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says, "...Cabinet approved Rs 1164.53 crore as an additional fund requirement under the Industrial Development Scheme, 2017 for Himachal Pradesh and Uttarakhand..." pic.twitter.com/nPjEK0G6Mn
— ANI (@ANI) September 6, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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उन्होंने कहा ₹1164.53 करोड़ का एडिशनल फाइनेंशियल आउटले लोन (additional financial outlay loan) तक पहुंच प्रदान करने और औद्योगिक इकाइयों के विस्तार में काफी मदद करेगा. उन्होंने कहा हिमाचल और उत्तराखंड में इंडस्ट्रीज लगे भी फिर 5 साल तक इंश्योरेंस प्रीमियम उसका दिया भी जाए. वो भी भारत सरकार ने 100 प्रतिशत दिया. हालांकि, उस समय इसके लिए 131.90 करोड़ प्रावधान था कि लगभग इतना सब्सिडी देनी पड़ेगी, लेकिन इस योजना कि लोकप्रियता इतनी हुई की. हिमाचल और उत्तराखंड में बहुत सारे से औद्यौगिक यूनिट आए.
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Hon'ble PM Shri @narendramodi ji has always said that he considers Himachal Pradesh as his second home, and it is again reflected with the approval of additional funds for Himachal & Uttarakhand under the Central Sector Scheme for Industrial Development Scheme, 2017.
— Anurag Thakur (@ianuragthakur) September 6, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— Anurag Thakur (@ianuragthakur) September 6, 2023
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कुल मिलाकर लगभग 774 यूनिट उस समय सीमा के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा पाए. 9 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश इसमें हुआ. साथ ही 49 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रूप से इसमें रोजगार मिला. अब इस योजना के अंतर्गत इनको 1153 करोड़ रुपये का इंसेंटिव मिलना चाहिए, लेकिन योजना में पहले 131 करोड़ का ही प्रावधान था तो, आज ₹1164.53 करोड़ का अनुमोदन किया गया. अब इसमें 1153 करोड़ जो इंडस्ट्रीज वालों को जो बनता है, उनको जाएगा. साथ ही ₹11.53 करोड़ जाएगा, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च हैं, उसके रूप में. मैं दोनों पहाड़ी राज्यों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करता हूं. क्योंकि जो इंडस्ट्रीज ने वहां रोजगार दिए, उनसे जो वादा पीएम मोदी ने किया था वो सब्सिडी के रूप में देकर पूरा किया.
