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कांग्रेस करेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन लेकिन बीजेपी असल मुद्दों से भटका रही ध्यान : विक्रमादित्य सिंह

यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बयान दिया है. पोस्ट डिलीट हो चुकी है और बयान भी कुछ कुछ बदल चुका है. सोशल मीडिया पोस्ट में विक्रमादित्य सिंह ने UCC का दिल खोलकर समर्थन किया था जबकि अब दिए गए बयान में वो बीजेपी पर इस मुद्दे को उठाने की वजह से हमलावर हैं. विक्रमादित्य सिंह ने क्या पोस्ट की थी और अब क्या कह रहे हैं ? जानने के लिए पढ़ें...

vikramaditya singh on UCC
कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह
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Published : Jul 1, 2023, 8:30 PM IST

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह

शिमला: दो दिन पहले समान नागरिक संहिता के समर्थन में पोस्ट डालने वाले कैबिनेट विक्रमादित्य सिंह ने अब कहा है कि केंद्र सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी का शिगूफा छोड़ रही है. हालांकि उन्होंने कहा कि जब भी यूसीसी पर कुछ ठोस कदम उठाया जाएगा तो कांग्रेस इसका समर्थन करेगी लेकिन इस मुद्दे को उठाने पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है. शिमला में पत्रकारों से बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि देश में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है और देश में जब जब भी चुनाव आते हैं तो लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए भाजपा कोई न कोई शिगूफा छोड़ देती है.

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पहले पुलवामा के नाम पर वोट मांगे गए और फिर 370 के नाम पर और राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे गए, इसके बाद सिटीजन अमेंडमेंट बिल के नाम से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की गई. अब समान नागरिक संहिता पर बहस छेड़ने का प्रयास देश के अंदर किया जा रहा है. लेकिन देश के अंदर जो असली मुद्दे हैं, उन पर कोई बात नहीं की जा रही है. 29 जून को विक्रमादित्य सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट की थी जिसमें सीधे-सीधे यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया गया था. हालांकि ये पोस्ट अब डिलीट कर दी गई है.

vikramaditya singh on UCC
कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की सोशल मीडियो पोस्ट.

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बेरोजगारी आज देश में चरम पर है. जीडीपी लगातार गिर रही है, इसकी बात नहीं की जा रही. उन्होंने कहा कि हिमाचल को जो हक और सहयोग केंद्र से मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा है. केंद्र ने हिमाचल की कर्ज की लेने की सीमा कम कर दी गई है. इन पर भाजपा के नेता कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं. लेकिन असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि समान नागरिक संहिता जब भी आएगी तो उसका समर्थन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकता और अखंडता बनाए रखने में हमेशा आगे रहे है. लेकिन जो इस समय ज्वलंत मुद्दे देश में है, उन पर बात होनी चाहिए.

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज मणिपुर जल रहा है जो देश का अभिन्न अंग है, वहां स्थिति सिविल वॉर जैसी हो गई है लेकिन ना तो मणिपुर के मुख्यमंत्री पर कोई एक्शन लिया गया है और ना ही कोई कदम उठाया गया है. यही हालात अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन भाजपा इन असली मुद्दों पर बात नहीं करती. लोगों को भ्रमित करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी नई बहस छेड़ दी जाती है जिससे कि असली मुद्दे सेंटर स्टेज से पीछे हट रहे हैं, जो सही नहीं है.

वहीं चंडीगढ़ पर दावेदारी तो लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल को उसका हक मिलना चाहिए. चंडीगढ़ में हिमाचल की भी बहुत सारी जमीन गई है. उन्होंने कहा कि जहां चंडीगढ़ को बनाने में पंजाब और हरियाणा का योगदान है, वही हिमाचल का भी चंडीगढ़ को बनाने में योगदान रहा है और इसकी हिस्सेदारी को लेकर हिमाचल की सरकारों ने समय-समय पर आवाज भी उठाई है. लेकिन हिमाचल को इसमें हिस्सेदारी नहीं मिली है. अब मुख्यमंत्री ने इसके लिए कमेटी गठित की है. हिमाचल इस मसले को केंद्र के समक्ष भी उठाएगा और साथ ही कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी.

ये भी पढ़ें: सुक्खू सरकार की फजीहत करवा रहे कैबिनेट मंत्री, कोई विभाग से तो कोई दुनिया से अनजान, कोई कमेंट करके हुआ ट्रोल

ये भी पढ़ें: हिमाचल प्रदेश: कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने UCC का किया समर्थन, सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह

शिमला: दो दिन पहले समान नागरिक संहिता के समर्थन में पोस्ट डालने वाले कैबिनेट विक्रमादित्य सिंह ने अब कहा है कि केंद्र सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी का शिगूफा छोड़ रही है. हालांकि उन्होंने कहा कि जब भी यूसीसी पर कुछ ठोस कदम उठाया जाएगा तो कांग्रेस इसका समर्थन करेगी लेकिन इस मुद्दे को उठाने पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है. शिमला में पत्रकारों से बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि देश में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है और देश में जब जब भी चुनाव आते हैं तो लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए भाजपा कोई न कोई शिगूफा छोड़ देती है.

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पहले पुलवामा के नाम पर वोट मांगे गए और फिर 370 के नाम पर और राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे गए, इसके बाद सिटीजन अमेंडमेंट बिल के नाम से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की गई. अब समान नागरिक संहिता पर बहस छेड़ने का प्रयास देश के अंदर किया जा रहा है. लेकिन देश के अंदर जो असली मुद्दे हैं, उन पर कोई बात नहीं की जा रही है. 29 जून को विक्रमादित्य सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट की थी जिसमें सीधे-सीधे यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया गया था. हालांकि ये पोस्ट अब डिलीट कर दी गई है.

vikramaditya singh on UCC
कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की सोशल मीडियो पोस्ट.

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बेरोजगारी आज देश में चरम पर है. जीडीपी लगातार गिर रही है, इसकी बात नहीं की जा रही. उन्होंने कहा कि हिमाचल को जो हक और सहयोग केंद्र से मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा है. केंद्र ने हिमाचल की कर्ज की लेने की सीमा कम कर दी गई है. इन पर भाजपा के नेता कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं. लेकिन असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि समान नागरिक संहिता जब भी आएगी तो उसका समर्थन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकता और अखंडता बनाए रखने में हमेशा आगे रहे है. लेकिन जो इस समय ज्वलंत मुद्दे देश में है, उन पर बात होनी चाहिए.

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज मणिपुर जल रहा है जो देश का अभिन्न अंग है, वहां स्थिति सिविल वॉर जैसी हो गई है लेकिन ना तो मणिपुर के मुख्यमंत्री पर कोई एक्शन लिया गया है और ना ही कोई कदम उठाया गया है. यही हालात अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन भाजपा इन असली मुद्दों पर बात नहीं करती. लोगों को भ्रमित करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी नई बहस छेड़ दी जाती है जिससे कि असली मुद्दे सेंटर स्टेज से पीछे हट रहे हैं, जो सही नहीं है.

वहीं चंडीगढ़ पर दावेदारी तो लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल को उसका हक मिलना चाहिए. चंडीगढ़ में हिमाचल की भी बहुत सारी जमीन गई है. उन्होंने कहा कि जहां चंडीगढ़ को बनाने में पंजाब और हरियाणा का योगदान है, वही हिमाचल का भी चंडीगढ़ को बनाने में योगदान रहा है और इसकी हिस्सेदारी को लेकर हिमाचल की सरकारों ने समय-समय पर आवाज भी उठाई है. लेकिन हिमाचल को इसमें हिस्सेदारी नहीं मिली है. अब मुख्यमंत्री ने इसके लिए कमेटी गठित की है. हिमाचल इस मसले को केंद्र के समक्ष भी उठाएगा और साथ ही कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी.

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