शिमलाः मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया. हिमाचल में पहली बार बजट का आंकड़ा पचास हजार करोड़ रुपए के पार गया है. घाटे के टैक्स-फ्री बजट में 30 हजार सरकारी नौकरियों का वादा है. कुल 50192 करोड़ रुपए का ये बजट पिछली बार से 1061 करोड़ रुपए अधिक है.
सभी वर्गों को कुछ न कुछ देने का प्रयास
वैश्विक महामारी कोरोना के बीच भी जयराम ठाकुर की सरकार ने समाज के सभी वर्गों को कुछ न कुछ देने का प्रयास किया है. दैनिक दिहाड़ी 275 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए की गई है. आशा वर्कर्स सहित अंशकालीन कर्मियों व अन्य छोटे कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया गया है. अलबत्ता सरकारी कर्मचारियों की प्रमुख मांग यानी अनुबंध सेवाकाल को तीन साल से घटाकर 2 साल करने की कोई घोषणा नहीं हुई. इससे अनुबंध कर्मियों में मायूसी है. सीएम जयराम ने बजट भाषण में कोरोना संकट के कारण आर्थिक मोर्चे पर हुए नुकसान का जिक्र किया. सीएम ने कहा कि कोरोना के सामने पूरा विश्व एक तरह से पंगु साबित हुआ. सरकारों के समक्ष प्राथमिक रूप से आजीविका व जीवन, इन दोनों को बचाने की चुनौती थी.
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पचास साल पर पचास हजार करोड़ रुपए का आंकड़ा पार
हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के पचास साल पूरे हुए हैं. सीएम ने कहा कि 1971-72 में प्रदेश का बजट 80.18 करोड़ रुपए का था. अब इसने पचास हजार करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है. मौजूदा बजट में सरकार का फोकस महिला सुरक्षा, महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती, गरीबों को आश्रय प्रदान करने, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास व आधारभूत ढांचे पर है.
बजट में सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की गई है. कुल 30 हजार सरकारी नौकरियों का ऐलान किया गया है. स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4 हजार पद, शिक्षकों के 4 हजार पद, शिक्षा विभाग में ही आठ हजार अन्य पद, लोक निर्माण विभाग में 5 हजार पद, जलशक्ति विभाग में चार हजार पद भरने सहित अन्य फंक्शनल पद भी भरे जाएंगे.
दस हजार अधिक पद भरे जाने की घोषणा
पिछली बार 20 हजार पद भरने का ऐलान किया गया था. इस बार दस हजार अधिक पद भरे जाने की घोषणा है. इसके अलावा सीएम ने इस दफा रोजगार मेलों के माध्यम से प्रदेश में 7 हजार बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में रोजगार देने की घोषणा भी की है. महिलाओं के लिए कई ऐलान हैं. बजट में समाज कल्याण की अवधारणा पर खास ध्यान दिया गया है. बुजुर्ग महिलाओं के लिए आर्थिक सहारे के रूप में स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना का ऐलान किया गया है.
इस योजना में 65 से 69 साल की आयु वाली बुजुर्ग महिलाओं को एक हजार रुपए प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी. इसी तरह एससी, एसटी व ओबीसी में आने वाले बीपीएल परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए सरकार 31 हजार रुपए देगी. योजना का नाम शगुन रखा गया है. इस पर पचास करोड़ रुपए खर्च होंगे.
पैट स्कैन मशीन
हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाओं की एक बड़ी जरूरत पैट स्कैन मशीन के रूप में है. प्रदेश में अभी तक पैट स्कैन की सुविधा नहीं थी. बजट में मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी अस्पताल शिमला में पैट स्कैन सहित टांडा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीटी स्कैन, एमआरआई और दो अन्य मेडिकल कॉलेजों में सीटी स्कैन मशी स्थापित करने का ऐलान किया. मुख्यमंत्री ने बजट में किसानों से दूध खरीद मूल्य में दो रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा भी की.
बजट में मंडी हवाई अड्डा के निर्माण तथा कांगड़ा, कुल्लू व शिमला हवाई अड्डों के विस्तार के लिए 1016 करोड़ का प्रावधान है. परिवहन निगम के बेड़े में 200 नई बसों को शामिल किया जाएगा. सरकार ने आशा वर्करों, आंगनबाड़ी वर्करों व हेल्परों, राजस्व विभाग में अंशकालिक कर्मचारियों, नंबरदार, जल गार्ड, पैरा फिटर व पंप आपरेटरों के मानदेय में बढ़ोतरी की है. आउट सोर्स कर्मचारियों की दिहाड़ी बढ़ाने की घोषणा भी हुई है.
विकास निधि 120 करोड़ से 135 करोड़
विधायक हमेशा से अपने क्षेत्र के लिए विकास निधि बढ़ाने की मांग करते आए हैं. इस बजट में भी कोरोना संकट के बावजूद सरकार विधायक प्राथमिकता की वर्तमान सीमा को 120 करोड़ से 135 करोड़ किया है और विधायक निधि भी 1.80 करोड़ रुपए सालाना की है. साथ ही मंत्रियों व विधायकों के वेतन में कोरोना के कारण हो रही 30 फीसदी कटौती को भी अप्रैल से खत्म करने का ऐलान किया है. अन्य घोषणाओं में सीए स्टोर तथा मंडियों को ई नाम से जोड़ने, एंटी-हेल नेट पर अनुदान को 60 करोड़ रुपए, स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान योजना आरंभ करने, गरीबों को आश्रय योजना के तहत 12 हजार आवासों के निर्माण का ऐलान शामिल है.
नवगठित नगर निगमों निवासियों को करों में छूट
नवगठित सोलन, पालमपुर व मंडी नगर निगमों के निवासियों को करों में छूट के साथ इन्हें पूर्व घोषित एक एक करोड़ की राशि के अलावा 20-20 लाख का अनुदान बजट में शामिल है. ऊना में सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बल्क ड्रग फार्मा में 8 हजार करोड़ के निवेश की उम्मीद जताई है. इससे 15 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा. इसके अलावा नालागढ़ में प्रस्तावित मेडिकल डिवाइस पार्क का जिक्र भी बजट भाषण में है. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अटल टनल रोहतांग के दोनों छोरों पर पार्किंग व अन्य सुविधाएं दी जाएंगी.
शिवधाम के दूसरे चरण के काम को 150 करोड़ रुपए
मंडी शिवधाम योजना के दूसरे चरण के काम को 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. बजट अनुमानों के अनुसार इस दफा राजस्व प्राप्तियां 37028 करोड़ व राजस्व व्यय 38491 करोड़ होगा. ऐसे में आगामी वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटा 1463 करोड़ रहने का अनुमान है. मौजूदा वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों को देखते हुए राजस्व घाटा 423 करोड़ होगा.
राजकोषीय घाटा 7789 करोड़ रहने का अनुमान
जाहिर है कि प्रदेश में राजस्व घाटा लगातार बढ़ रहा है. राजस्व घाटे के साथ साथ 2021-22 में प्रदेश का राजकोषीय घाटा भी 7789 करोड़ रहने का अनुमान है. राजकोषीय घाटा प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.52 फीसद है. आगामी वित्त वर्ष में प्रदेश में सकल घरेलू उत्पाद एक लाख 72 हजार 174 करोड़ रुपए तक रहने का अनुमान है. इस तरह टैक्स फ्री बजट में सभी वर्गों को कुछ न कुछ मिला है. सीएम जयराम ठाकुर ने कोरोना संकट के बावजूद बजट को विकास की दिशा में एक और कदम बताया है.
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