शिमला: प्रदेश की कई पंचायतों में वित्तीय धांधलियों का मामला सामने आया है. इन धांधलियों का खुलासा ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है. बताया जा रहा है कि ये घोटाला करोड़ों रुपये का है. इसकी ऑडिट रिपोर्ट पंचायती राज निदेशालय को भेज दी गई है. रिपोर्ट में घोटाले को उजागर करते हुए जांच की बात भी की गई है.
दरअसल, स्थानीय लेखा विभाग ने करीब 100 से अधिक ग्राम पंचायतों की ऑडिट रिपोर्ट पंचायती राज निदेशालय को भेजी है. इनमें से दर्जनों पंचायतों में बड़ी धांधली की बात सामने आई है. कई पंचायतों में पाया गया है कि मनरेगा के तहत लाखों रुपए तो खर्च किए गए लेकिन रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया. इसके साथ ही बिना बिल बाउचर के भी लाखों रुपए कई पंचायतों में खर्च होने की बात सामने आ रही है. बता दें कि यह रिपोर्ट 2015 से 2018 के बीच हुए कामों को लेकर दी गई है.
जानकारी के अनुसार रिपोर्ट में अधिकतर ग्राम पंचायतों में बजट के खर्च में कई तरह की अनयमितताएं पाई गई हैं. निदेशालय भेजी गई रिपोर्ट में जांच की सिफारिश की गई है और राज्य सरकार इन धांधलियों पर जांच बिठाती है, तो कई पंचायतों के प्रतिनिधि और कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है.
