शिमला: छात्र अभिभावक मंच ने निजी स्कूलों से ट्यूशन फीस के साथ सभी तरह के चार्जेज की वसूली के खिलाफ शिक्षा निदेशालय शिमला के बाहर प्रदर्शन किया. मंच ने निजी स्कूलों के छात्रों व अभिभावकों की मानसिक प्रताड़ना पर रोक लगाने की मांग की है.
मंच ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर पूरी फीस वसूली के निर्णय को जबरन लागू करने की कोशिश की तो इसके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा. मंच का एक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त शिक्षा निदेशक से मिला और करीब एक घंटा बातचीत की.
इस दौरान निजी स्कूलों पर नकेल लगाने के मुद्दे पर मंच के पदाधिकारियों ने शिक्षा अधिकारियों से मांग की. उन्होंने मांग की है कि ट्यूशन फीस के अलावा एनुअल चार्जेज समेत सभी तरह के चार्जेज पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार व शिक्षा निदेशालय दो दिन के भीतर एक अधिसूचना जारी करे.
मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने शिक्षा निदेशक को चेताया है कि यदि उन्होंने निजी स्कूलों की एनुअल चार्जेज,कम्प्यूटर फीस,स्मार्ट क्लास रूम व अन्य चार्जेज की वसूली पर रोक न लगाई तो आंदोलन तेज होगा. 21,24 और 28 दिसम्बर को प्रदेश भर में इसको लेकर प्रदर्शन होगा. उन्होंने निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 6 लाख छात्रों के दस लाख अभिभावकों समेत कुल सोलह लाख लोगों से निजी स्कूलों की पूर्ण फीस उगाही का पूर्ण बहिष्कार करने की अपील की है.
विजेंद्र मेहरा ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से मांग की है कि सभी तरह के चार्जेज पर तुरंत रोक लगाने के लिए जारी की जाए. उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय से अपील की है कि वह निजी स्कूलों द्वारा पूर्ण फीस वसूली के मामले में हस्तक्षेप करके प्रदेश सरकार पर कार्रवाई करे.
प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय की गलत व्याख्या कर रही है व अपनी सुविधा अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के नाम पर निजी स्कूलों को छूट दे रही है. उन्होंने एनुअल चार्जेज,कम्प्यूटर,स्मार्ट क्लास रूम फीस के नाम पर मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने वाले निजी स्कूल प्रबंधनों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए.
