शिमला: हिमाचल में जेलों की दशा सुधारने के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी किए थे. जेलों में आवश्यक सुविधाओं की कमी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी और सरकार को खाली पद भरने के आदेश जारी किए थे. मामले में अगली सुनवाई से पहले ही राज्य सरकार ने जेल वार्डर के 69 पद भरने का ऐलान किया. यही नहीं, सोलन जिला के नालागढ़ की किशनपुरा सब-जेल की दुर्दशा पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी. अब किशनपुरा जेल में भी विभिन्न कैटेगरी के 20 खाली पद भरे जाने की घोषणा की गई है.
हिमाचल की जेलों में भरे जाएंगे 69 पद: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में ये फैसले लिए गए. उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट राज्य की जेलों में आवश्यक सुविधाओं से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही है. इस मामले में अगली सुनवाई 16 जून को होनी है. अदालत की फटकार से बचने के लिए सरकार ने तुरंत खाली पदों को भरने का फैसला लिया है. कारण ये है कि हाईकोर्ट ने किशनपुरा जेल में 15 जून तक पानी और सीवरेज व्यवस्था सुचारू करने का आदेश दिया है और फिर 16 जून को आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट भी तलब की है.
HC ने सरकार को दिए जेलों में खाली पद भरने के आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को अपने यहां जेलों में मूलभूत सुविधाओं का जायजा लेने के निर्देश जारी किए हैं. इस पर हिमाचल हाईकोर्ट ने भी स्वत: संज्ञान लेते हुए जेलों की दशा की रिपोर्ट तलब की थी. हिमाचल की जेलों में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 761 है. इनमें से सिर्फ 575 ही भरे गए हैं और शेष पद खाली हैं. रिपोर्ट में अदालत ने पाया कि राज्य की जेलों में 186 पद खाली चल रहे हैं. इस पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को खाली पद भरने और मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश जारी किए हुए हैं.
किशनपुरा जेल के सुधरेंगे हालात: सोलन जिला की किशनपुरा सब-जेल हाल ही में निर्मित हुई है. वहां पेयजल और सीवरेज की उचित व्यवस्था नहीं है. इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के कई बड़े अफसरों को अदालत में तलब कर फटकार लगाई थी. पूर्व में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने किशनपुरा में नवनिर्मित जेल की सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा था. हाईकोर्ट ने तब हिमुडा (हिमाचल प्रदेश अर्बन डवलपमेंट अथॉरिटी) के सीईओ सहित तीन अफसरों से सारी स्थितियों की रिपोर्ट मांगी थी.
किशनपुरा जेल में भरे जाएंगे 20 खाली पद: हिमुडा को इस मामले में 19 अप्रैल 2022 को दिए गए आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा गया था. हाईकोर्ट ने नालागढ़, कुल्लू, मंडी और सोलन में नवनिर्मित जेलों की स्टेट्स रिपोर्ट भी तलब की थी। राज्य सरकार को 16 जून को किशनपुरा जेल में पानी और सीवरेज की व्यवस्था करने सहित हाईकोर्ट द्वारा अभी तक जारी सभी आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश करनी है. इससे पहले ही राज्य सरकार ने जेल वार्डर के 69 और किशनपुरा जेल में विभिन्न श्रेणियों के 20 खाली पद भरने का फैसला कैबिनेट में लिया है.
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