शिमला: हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के सौ दिन पूरे हो गए हैं. इस अवसर पर सीएम सुखविंदर सिंह अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मीडिया से रू-ब-रू हुए और अपने कार्यकाल के मुख्य काम गिनाए. सीएम ने कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन पर फोकस किया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने वीआईपी कल्चर पर लगाम लगाई है. सीएम ने कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई. सभी ने सुझाव दिए और विधायकों ने एकमत से कहा कि दिल्ली तथा चंडीगढ़ में हिमाचल भवन व सदन में उन्हें मामूली दर पर कमरे मिलते हैं. आम जनता को 1200 रुपए देने होते हैं और विधायकों, मंत्रियों आदि को तीन सौ रुपए.
सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने इस कल्चर को खत्म किया. अब हिमाचल भवन दिल्ली तथा चंडीगढ़ में विधायकों को भी आम लोगों की तरह पैसे चुकाने होते हैं. ये व्यवस्था भोजन के बिल पर भी लागू है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पहली ही कैबिनेट में ओपीएस की गारंटी पूरी की है. अब पहली अप्रैल से एनपीएस का कंट्रीब्यूशन कटना बंद हो जाएगा. एनपीएस से ओपीएस के दायरे में आए कार्मिकों के अप्रैल माह से जीपीएफ के खाते खुलेंगे.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पहली अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना बहाल हो जाएगी. उन्होंने कहा कि हिमाचल के कर्मचारियों और अधिकारियों का एनपीएस फंड में करीब 9 हजार करोड़ रुपए जमा है. राज्य सरकार ने केंद्र से इस राशि को वापिस करने का आग्रह किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य आगामी चार साल में हिमाचल की आर्थिक गाड़ी को पटरी पर लाना है. उन्होंने कहा कि सरकार ने कई विभागों में व्यवस्था परिवर्तन किया है. इसका परिणाम एक साल में देखने को मिलेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल हिमाचल में पौधारोपण की मुहिम चलती है. फारेस्ट डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशन के बाद ये फैसला लिया कि अब खाली पहाडिय़ों पर पौधे लगाए जाएंगे. उन पौधों की देखभाल के लिए डेडीकेटिड स्टाफ लगेगा. पांच साल तक वो स्टाफ नियमित रूप से पौधों की देखभाल करेगा. प्रदेश के सभी जिलों में पांच हजार कनाल भूमि पर पौधे लगाए जाएंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने फिजूलखर्ची को कम करने के उपायों के तहत वन विभाग में कंस्ट्रक्शन विंग को खत्म किया है. विंग में तैनात कर्मचारियों को लोक निर्माण सहित अन्य विभागों में भेजा गया है. उन्होंने एफसीए और एफआरए के मामलों में सुप्रीमकोर्ट से मिली राहत को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया. सीएम ने कहा कि एफसीए की स्वीकृति से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए शिमला में जल्द ही केंद्र सरकार का एक अधिकारी तैनात होगा.
मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में अपनी सरकार की गारंटियों के तहत राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, ओपीएस, महिलाओं को पंद्रह सौ रुपए देने की गारंटी की दिशा में काम किया है. उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक का धंधा चल रहा था. उनकी सरकार ने आयोग को भंग किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं से धोखा करने वालों को पकड़ा है. उन्होंने सीएम सुखाश्रय कोष योजना का ब्यौरा दिया और कहा कि उनकी सरकार निराश्रित बच्चों का भविष्य संवारने के लिए प्रयास कर रही है. मुख्यमंत्री ने हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने की योजना का भी विस्तार से ब्यौरा दिया. युवाओं को सौर उर्जा प्लांट लगाने की दिशा में प्रोत्साहित किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि बजट में आने वाले समय की दिशा है. दो बीघा जमीन पर युवा सोलर प्रोजेक्ट लगाएं तो उनको लाभ होगा. सरकार उन्हें मदद करेगी. सीएम ने कहा कि उनकी सरकार सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा कि वाटर सेस से राजस्व जुटाया जाएगा. शराब के ठेकों की नीलामी से राजस्व बढ़ा है. कांगड़ा को राज्य की टूरिज्म कैपिटल बनाया जाएगा. सैलानी हिमाचल में शार्ट स्टे न करके लंबे समय तक रहें, उसके लिए नए आकर्षण पैदा किए जा रहे हैं. सीएम ने सौ दिन के कार्यकाल के फैसलों के साथ भविष्य का रोडमैप भी साझा किया.
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