मंडी: उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने मंडी जिला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने पर जोर दिया है, जिसके लिए डीसी ने मंगलवार को बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए. ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. इस दिशा में बीते चार महीनों में 1741 औचक निरीक्षण किए गए हैं. अनियमितताएं पाए जाने पर 44 मामलों में कार्रवाई की गई है जबकि 22 मामालों में चेतावनी दी गई है.
विभिन्न अनियमितताओं पर इस अवधि के दौरान कुल 39300 रुपये का जुर्माना किया गया. वहीं, चार दुकानदारों से घरेलू गैस सिलेंडर व्यापारिक प्रयोग करते हुए जब्त किए गए. उपायुक्त ने बताया कि हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के तहत इस वित्त वर्ष में जिला में 22700 गैस कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य है.पात्र उपभेक्ताओं को चरणबद्ध तरीके से गैस कनेक्शन आवंटित किए जा रहे हैं. जिला में सभी उपभोक्ताओं को डिजिटल राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं. सभी 784 उचित मूल्य की दुकानों पर पीओएस मशीनों के माध्यम से राशन वितरित किया जा रहा है.
डिजिटल राशन कार्ड को आधार से जोड़ने का कार्य भी पूरा किया जा चुका है. उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ-साथ बाजार में उपलब्ध खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की भी समय-समय पर जांच करते रहें ताकि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्ता वस्तुएं मिल सकें. ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि मंडी जिला में 784 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से तीन लाख तीन हजार 912 राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जिला में एपीएल श्रेणी के तहत 192251 राशन कार्ड धारक, बीपीएल के 44600, अंत्योदय अन्न योजना के तहत 27967, प्राथमिक गृहस्थियों के तहत 39094 और अन्नपूर्णा योजना के तहत 40 राशन कार्ड धारक हैं.
बीते चार महीनों में उपभोक्ताओं को 71238 क्विंटल गेंहू, 183612 क्विंटल चावल, 24210 क्विंटल दालें, 3109 क्विंटल नमक, 72124 क्विंटल आटा, 20886 क्विंटल चीनी, 19 लाख 176 लीटर खाद्य तेल एवं 5 लाख 52 हजार लीटर मिट्टी का तेल वितरित किया गया. उन्होंने बताया कि जिला में कुल 20 गैस एजेंसियों के माध्यम से कुल 245545 उपभोक्ताओं को एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है.
