करसोग: प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर हरकत में आई सरकार ने भले ही एहतिहातन सभी सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों की बॉयोमेट्रिक मशीन से हाजिरी लगाने पर रोक लगा दी हो, लेकिन डिपुओं में प्वाइंट ऑफ सेल (पॉस) को लेकर सरकार ने कोई संजीदगी नहीं दिखाई है. करसोग उपमंडल के तहत डिपुओं मे अभी भी उपभोक्ताओं को पॉस मशीन में अंगूठा लगाने के बाद ही सस्ता राशन दिया जा रहा है.
ऐसे में उपभोक्ता पॉस मशीन में अंगूठा लगाने से भी घबरा रहे हैं. संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए उपभोक्ता डिपुओं से सस्ते राशन का कोटा उठाने से डर रहे हैं. उपभोक्ताओं का सवाल है कि कोरोना वायरस फैलने के अंदेशे को देखते हुए सरकार ने कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन में उंगली के प्रयोग से हाजिरी लगाने पर तो रोग लगा दी है फिर डिपुओं में भी पॉस मशीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया है.
डिपुओं में भी तो उपभोक्ता पॉस मशीन पर अंगूठा लगाकर राशन खरीद रहे हैं. पॉस मशीन में अंगूठे के प्रयोग से क्या संक्रमण फैलने का खतरा नहीं है. कोरोना वायरस के फैलने के अंदेशे को देखते हुए उपभोक्ता खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग से लगातार मामले को उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में सरकार की ओर से किसी भी तरह का आदेश जारी नहीं हुए हैं.
उंगली से हाजिरी लगाने से संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए सरकार ने बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग पर रोक लगा दी है. इन आदेशों के बाद लोग डिपुओं से राशन खरीदने में डर रहे हैं. आखिर डिपुओं में प्वाइंट ऑफ मशीन (पॉस) पर भी अंगूठा लगाने का बाद ही उपभोक्ताओं को राशन मिलता है. डिपुओं में रोजाना कई उपभोक्ता राशन खरीदने पहुंचते हैं. ऐसे में सभी उपभोक्ता पॉस मशीन पर अंगूठे सहित उंगली का प्रयोग करते हैं, जिससे लोगों को संक्रमण फैलने का डर सता रहा है.
लोगों ने सरकार से बायोमेट्रिक मशीन की तरह पॉस मशीन पर अंगूठा लगाए बिना राशन दिए जाने की मांग की है, ताकि लोगों के बीच संक्रमण फैलने का डर खत्म हो सके और उपभोक्ता सामान्य दिनों की तरह डिपुओं में राशन खरीद सके.
करसोग स्थानीय निवासी निक्का राम ने कहा कि सरकार ने बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी पर तो रोक लगा दी है, लेकिन डिपुओं में अभी भी पॉस मशीन से ही अंगूठा लगाकर राशन दिया जा रहा है. कोरोना का खतरा कम न होने तक डिपुओं में पॉस पर भी रोक लगनी चाहिए.
सरकार को भेजा गया है मामला
जिला खाद्य नियंत्रक मंडी एलएस कनेट ने कहा कि मामला सरकार को भेजा गया है. कोई आदेश मिलने पर इस पर तुरंत प्रभाव अमल किया जाएगा.
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