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धारा-118 के तहत आवेदकों को अब नहीं झेलनी होगी परेशानी, ऑनलाइन होंगे आवेदन

धारा-118 के तहत ली जाने वाली अनुमति के लिए आवेदक अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा. सीएम जयराम ठाकुर ने रविवार को मंडी से इसके वैब पोर्टल का शुभारंभ किया. अभी सिर्फ मंडी जिला को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लिया गया है

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Published : Sep 22, 2019, 8:53 PM IST

मंडी: प्रदेश सरकार से धारा-118 के तहत ली जाने वाली अनुमति के लिए आवेदक अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा. सीएम जयराम ठाकुर ने रविवार को मंडी से इसके वेब-पोर्टल का शुभारंभ किया. इस योजना के अंतर्गत अभी सिर्फ मंडी जिला को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लिया गया है, जबकि नवंबर से यह पोर्टल प्रदेश के सभी जिलों के लिए सुचारू हो जाएगा.

बता दें कि पहले धारा-118 के तहत राज्य सरकार से ली जाने वाली अनुमति के लिए आवेदक को डीसी ऑफिस और उद्योग विभाग के पास आवेदन करना पड़ता है. सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि धारा-118 के नियम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि इसके लिए आने वाले आवेदन की प्रक्रिया को ही ऑनलाइन किया गया है.

वीडियो.

इससे निवेशकों को लाभ मिलेगा. यह आवेदन जिला प्रशासन के पास ऑनलाइन जाने के बाद सीधे सरकार के पास पहुंचेगा. सरकार उस पर विचार करने के बाद अनुमति प्रदान करेगी. बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के लोगों को जमीन खरीदने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. धारा-118 के तहत सिर्फ विशेष कार्यों के लिए ही इसकी अनुमति दी जाती है.

इसके साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी जिला में पंचायती राज संस्थाओं के सभी भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाने की योजना का भी विधिवत रूप से आगाज किया. सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौर उर्जा पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. इस दिशा में हिमाचल सरकार भी अपने कदम लगातार आगे बढ़ा रही है.

ये भी पढ़ें: विद्यार्थियों ने NIOS प्रबंधन के खिलाफ की नारेबाजी, परीक्षा केंद्र सुंदरनगर में रखने की मांग

मंडी: प्रदेश सरकार से धारा-118 के तहत ली जाने वाली अनुमति के लिए आवेदक अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा. सीएम जयराम ठाकुर ने रविवार को मंडी से इसके वेब-पोर्टल का शुभारंभ किया. इस योजना के अंतर्गत अभी सिर्फ मंडी जिला को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लिया गया है, जबकि नवंबर से यह पोर्टल प्रदेश के सभी जिलों के लिए सुचारू हो जाएगा.

बता दें कि पहले धारा-118 के तहत राज्य सरकार से ली जाने वाली अनुमति के लिए आवेदक को डीसी ऑफिस और उद्योग विभाग के पास आवेदन करना पड़ता है. सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि धारा-118 के नियम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि इसके लिए आने वाले आवेदन की प्रक्रिया को ही ऑनलाइन किया गया है.

वीडियो.

इससे निवेशकों को लाभ मिलेगा. यह आवेदन जिला प्रशासन के पास ऑनलाइन जाने के बाद सीधे सरकार के पास पहुंचेगा. सरकार उस पर विचार करने के बाद अनुमति प्रदान करेगी. बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के लोगों को जमीन खरीदने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. धारा-118 के तहत सिर्फ विशेष कार्यों के लिए ही इसकी अनुमति दी जाती है.

इसके साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी जिला में पंचायती राज संस्थाओं के सभी भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाने की योजना का भी विधिवत रूप से आगाज किया. सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौर उर्जा पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. इस दिशा में हिमाचल सरकार भी अपने कदम लगातार आगे बढ़ा रही है.

ये भी पढ़ें: विद्यार्थियों ने NIOS प्रबंधन के खिलाफ की नारेबाजी, परीक्षा केंद्र सुंदरनगर में रखने की मांग

Intro:मंडी। अब धारा 118 के तहत राज्य सरकार से ली जाने वाली अनुमति के लिए आवेदक को न तो डीसी आॅफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे और न ही उद्योग विभाग के। क्योंकि अब आवेदक धारा 118 की अनुमति के लिए आॅनलाईन आवेदन कर सकेगा। सीएम जयराम ठाकुर ने आज मंडी से इसके वैब पोर्टल का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। अभी सिर्फ मंडी जिला को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लिया गया है जबकि नवंबर महीने से यह पोर्टल प्रदेश के सभी जिलों के लिए सुचारू हो जाएगा।


Body:सीएम जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया धारा 118 के नियम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है बल्कि इसके लिए आने वाली आवेदन की प्रक्रिया को ही आॅनलाईन किया गया है। इससे निवेशकों को लाभ मिलेगा और वह आॅनलाईन ही अपना आवेदन कर सकेंगे। यह आवेदन जिला प्रशासन के पास आॅनलाईन जाने के बाद सीधे सरकार के पास पहुंचेगा और सरकार उसपर विचार करने के बाद अनुमति प्रदान करेगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के लोगों को जमीन खरीदने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और धारा 118 के तहत सिर्फ विशेष कार्यों के लिए ही इसकी अनुमति दी जाती है। वहीं जयराम ठाकुर ने मंडी जिला में पंचायती राज संस्थाओं के सभी भवनों पर सोलर रूफटाॅप लगाने की योजना का भी विधिवत रूप से आगाज किया। उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौर उर्जा पर अधिक ध्यान दे रहे हैं और इस दिशा में हिमाचल सरकार भी अपने कदम लगातार आगे बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि नैणादेवी में 5 मेगावाॅट के प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया गया है और धीरे-धीरे इस प्रोजेक्ट को पूरे प्रदेश में लागू करने पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला की 223 पंचायतों को इसके लिए चयनित किया गया है जहां पर सोलर रूफटाॅप लगाए जाएंगे। वहीं पंचायती राज संस्थाओं के भवनों पर भी सोलर रूफटाॅप लगाए जाएंगे।


बाइट - जयराम ठाकुर, सीएम, हिमाचल प्रदेश




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