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'सचिवालय से लेकर स्कूलों तक में भरे जा रहें गैर हिमाचली, जवाब दें सीएम जयराम'

मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश का युवा रोजगार की आस लगाए हुए बैठे हैं लेकिन सचिवालय से लेकर अब स्कूलों में भी अध्यापकों के पदों को बाहरी राज्यों के लोगों के द्वारा भरा जा रहा है. प्रदेश सरकार हिमाचल के हितों की रक्षा करने में असमर्थ है.

mukesh agnihotri on himachal government
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Published : Nov 9, 2019, 2:49 PM IST

कुल्लूः ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को निशाना बनाते हुए प्रदेश कांग्रेस ने कुल्लू में धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर विरोध किया. नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम सरकार को घेरते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में लाखों युवा बेरोजगार बैठे हैं और प्रदेश सरकार बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरियां देने में जुटी हुई है.

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल के युवाओं को जयराम सरकार नौकरियां नहीं दे पाई. हिमाचल की जमीनों का सौदा भी प्रेदश सरकार कर चुकी है. ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम साफ करें की बाहरी राज्यों का भला करने के साथ हिमाचल की जनता के हित के लिए क्या कदम उठा रहें हैं.

वीडयो.

नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि सचिवालय में हुई भर्ती के दौरान हिमाचल के बेरोजगारों की जगह यूपी और बिहार के लोगों का चयन किया गया और टीचर भर्ती में भी सरकार ने गैर हिमाचलियों के आवेदन मांग लिए हैं. पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस की भर्ती मैं पैसों का बोलबाला चला और जयराम सरकार इस दिशा में भी कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई.

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है और सरकार हर बार बड़े-बड़े मंच से हिमाचल के हितों की रक्षा करने का दावा करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हिमाचल की जमीनों को आज बाहरी राज्यों के लोगों को बेचा जा रहा है और हिमाचल के हित की कहीं भी कोई बात नहीं हो पा रही है. जिससे यह लगता है कि प्रदेश सरकार हिमाचल के हितों की रक्षा करने में असमर्थ है.

कुल्लूः ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को निशाना बनाते हुए प्रदेश कांग्रेस ने कुल्लू में धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर विरोध किया. नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम सरकार को घेरते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में लाखों युवा बेरोजगार बैठे हैं और प्रदेश सरकार बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरियां देने में जुटी हुई है.

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल के युवाओं को जयराम सरकार नौकरियां नहीं दे पाई. हिमाचल की जमीनों का सौदा भी प्रेदश सरकार कर चुकी है. ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम साफ करें की बाहरी राज्यों का भला करने के साथ हिमाचल की जनता के हित के लिए क्या कदम उठा रहें हैं.

वीडयो.

नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि सचिवालय में हुई भर्ती के दौरान हिमाचल के बेरोजगारों की जगह यूपी और बिहार के लोगों का चयन किया गया और टीचर भर्ती में भी सरकार ने गैर हिमाचलियों के आवेदन मांग लिए हैं. पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस की भर्ती मैं पैसों का बोलबाला चला और जयराम सरकार इस दिशा में भी कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई.

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है और सरकार हर बार बड़े-बड़े मंच से हिमाचल के हितों की रक्षा करने का दावा करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हिमाचल की जमीनों को आज बाहरी राज्यों के लोगों को बेचा जा रहा है और हिमाचल के हित की कहीं भी कोई बात नहीं हो पा रही है. जिससे यह लगता है कि प्रदेश सरकार हिमाचल के हितों की रक्षा करने में असमर्थ है.

Intro:गैर हिमाचलियों को नोकरी देना प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा: मुकेशBody:
पुलिस भर्ती में भी चला पैसों का बोलबाला
हिमाचल प्रदेश में लाखों युवा बेरोजगार बैठे हैं और प्रदेश सरकार बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरियां देने में जुटी हुई है। जो कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में आज युवा रोजगार की आस लगाए हुए बैठे हैं लेकिन सचिवालय से लेकर अब स्कूलों में भी अध्यापकों के पदों को बाहरी राज्यों के लोगों के द्वारा भरा जा रहा है। जो बिल्कुल भी सही नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस की भर्ती मैं पैसों का बोलबाला चला और जयराम सरकार इस दिशा में भी कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार हर बार मंचों से यह दावा तो करती है कि सरकार हिमाचली ओ के हितों की रक्षा कर रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि हिमाचल की जमीनों को आज बाहरी राज्यों के लोगों को बेचा जा रहा है और हिमाचल के हित की कहीं भी कोई बात नहीं हो पा रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार को 2 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। Conclusion:लेकिन सरकार ना तो युवाओं को रोजगार दे पाई और ना ही प्रदेश के हित में कोई बात केंद्र सरकार के समक्ष रख पाए। जिससे यह लगता है कि प्रदेश सरकार हिमाचल के हितों की रक्षा करने में असमर्थ है।
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