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छात्रवृति घोटाले में CBI जांच और छात्रसंघ चुनाव को लेकर मांग तेज, छात्रों ने मांगें न मानने पर दी प्रदर्शन की चेतावनी - etv bharat

पालमपुर और डॉ. यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी सोलन में छात्रों की फीस कम करने के साथ-साथ छात्रसंघ चुनाव की बहाली और छात्रवृत्ति घोटाले में सीबीआई जांच पर मांग तेज हो गई है. इन मांगों को लेकर शुक्रवार को छात्रों ने कुल्लू में एक कार्यक्रम आयोजित किया.

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Published : Feb 1, 2019, 4:49 PM IST

कुल्लू: कार्यक्रम में छात्रों का कहना था कि प्रदेश में सभी छात्रों को समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और इसलिए जिन विश्वविद्यालयों में फीस ज्यादा है, वहां फीस कम की जानी चाहिए. पूरे प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव को बंद किया गया प्रदेश सरकार से मांग की जाती है कि जो छात्र संघ चुनाव को जल्द से जल्द बहाल किया जाए. छात्रों ने प्रदेश सरकार को छात्रवृत्ति घोटाले को जल्द से जल्द सीबीआई को सौंपने की भी मांग की.

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कार्यक्रम के दौरान सरकार को मांगें न मानने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दे दी गई. छात्रों का कहना था कि देश में हुए छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर प्रदेश भर के एसडीएम को ज्ञापन सौंपे जाएंगे और इस घोटाले में लिप्त पाए जाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग उठाई जाएगी. उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने संस्कृत को दूसरी राजभाषा को घोषित किया गया है, लेकिन इस भाषा के उत्थान के लिए कोई भी विश्वविद्यालय प्रदेश में मौजूद नहीं है कि प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय की भी जल्द से जल्द स्थापना करें ताकि छात्रों को प्रदेश से बाहर ना जाना पड़े.

कुल्लू: कार्यक्रम में छात्रों का कहना था कि प्रदेश में सभी छात्रों को समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और इसलिए जिन विश्वविद्यालयों में फीस ज्यादा है, वहां फीस कम की जानी चाहिए. पूरे प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव को बंद किया गया प्रदेश सरकार से मांग की जाती है कि जो छात्र संघ चुनाव को जल्द से जल्द बहाल किया जाए. छात्रों ने प्रदेश सरकार को छात्रवृत्ति घोटाले को जल्द से जल्द सीबीआई को सौंपने की भी मांग की.

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कार्यक्रम के दौरान सरकार को मांगें न मानने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दे दी गई. छात्रों का कहना था कि देश में हुए छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर प्रदेश भर के एसडीएम को ज्ञापन सौंपे जाएंगे और इस घोटाले में लिप्त पाए जाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग उठाई जाएगी. उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने संस्कृत को दूसरी राजभाषा को घोषित किया गया है, लेकिन इस भाषा के उत्थान के लिए कोई भी विश्वविद्यालय प्रदेश में मौजूद नहीं है कि प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय की भी जल्द से जल्द स्थापना करें ताकि छात्रों को प्रदेश से बाहर ना जाना पड़े.

पालमपुर विश्वविद्यालय की फीस को कम करे सरकार:
छात्रवृत्ति घोटाले की जांच करे सीबीआई
कुल्लू
 हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की नोनी व पालमपुर विश्वविद्यालय में छात्रों से जो अधिक फीस वसूली जा रही है उसे प्रदेश सरकार द्वारा जल्द से जल्द कम किया जाना चाहिए। ताकि प्रदेश में सभी छात्रों को समान शिक्षा का अधिकार मिल सकें। कुल्लू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ने कहा कि 10 फरवरी से पूरे प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में लोगों को पत्रक व रथयात्रा के माध्यम से मतदान के बारे में जागरूक किया जाएगा। ताकि वह भारत निर्माण में अपना सहयोग दे सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जो पूरे प्रदेश के कॉलेजों में छात्र संघ चुनावों को बंद किया गया है उसका भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लंबे समय से विरोध कर रही है। वहीं प्रदेश सरकार से मांग की जाती है कि जो छात्र संघ चुनावों को सरकार द्वारा बंद करवाया गया है। उसे भी जल्द से जल्द बहाल करें। वरना एबीवीपी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में छात्रसंघ चुनावों की बहाली को लेकर प्रदर्शन करेगी। वहीं प्रदेश में हुए छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश भर के एसडीएम को ज्ञापन सौंपेगी और इस घोटाले में लिप्त पाए जाने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही करने की भी मांग करेगी उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने संस्कृत को दूसरी राजभाषा को घोषित किया गया है लेकिन इस भाषा के उत्थान के लिए कोई भी विश्वविद्यालय प्रदेश में मौजूद नहीं है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह चाहती है कि प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय की भी जल्द से जल्द स्थापना करें ताकि छात्रों को प्रदेश से बाहर ना जाना पड़े वहीं उन्होंने मांग की कि प्रदेश सरकार को छात्रवृत्ति घोटाले को जल्द से जल्द सीबीआई को सौंप ना चाहिए ताकि हजारों छात्रों को न्याय मिल सके।
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