धर्मशाला : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि इन किसान कानून को सरकार ने कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग के मसले पर लागू किया है, इससे खेती का जोखिम कम होगा और किसानों की आय में सुधार होगा.
रविवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में सरवीण चौधरी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान हितों के लिए सरकार के प्रयासों से देश में अभी तक 369 एलएमटी धान एमएसपी मूल्य पर खरीदा गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 23 फीसदी अधिक है और लगभग 40 लाख किसानों को 69,612 करोड़ का भुगतान हुआ और अकेले पंजाब का कुल खरीद में 55 फीसदी योगदान रहा.
कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग को दिया जाएगा बढ़ावा
इसके तहत कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें बड़ी-बड़ी कंपनियां किसी खास उत्पाद के लिए किसान से कॉन्ट्रेक्ट करेंगी, उसका दाम पहले से तय हो जाएगा, इससे अच्छा दाम न मिलने की समस्या खत्म हो जाएगी.
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रवीण चौधरी ने कहा कि समानता के आधार पर किसान प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम होगा. किसानों की आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट्स तक पहुंच सुनिश्चित होगी.
देश के सभी किसान इन कानूनो से हैं खुश
मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि देश के सभी किसान इन कानूनों से खुश हैं मात्र कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है जिनकी कई वर्षों से चली आ रही राजनीति व दुकानदारी बन्द होने जा रही है. वामपंथी व कांग्रेस के नेता, भोले-भाले किसानों को जबरदस्ती धरने देने के लिए मजबूर कर रहे हैं.
हालांकि यह नेता इन कानूनों के क्या नुकसान होंगे, किसानों को नहीं बता पा रहे हैं. वर्तमान में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है अब लोग इनकी सच्चाई को जान चुके हैं और यह विपक्षी दल अपने फायदे के लिए देश की अखंडता व शांति को भंग करने का असफल प्रयास कर रहे हैं.
धरने को वापस लेकर करेंगे देश विरोधी ताकतों का मुंह बंद
सरवीण चौधरी ने कहा कि हम देखेंगे कि जल्द ही किसान भाई केंद्र सरकार से बात करके इस धरने को वापस लेकर एक बार फिर से देश विरोधी ताकतों का मुंह बंद करेंगे.
