ETV Bharat / state

पुरानी पेंशन बहाली के लिए विधानसभा अध्यक्ष से मिला प्रतिनिधिमंडल

पुरानी पेंशन बहाली सयुंक्त मोर्चा व कर्मचारी संघर्ष मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण शर्मा व जिला कांगड़ा अध्यक्ष अरुण कानूनगो की अगुवाई में माननीय विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार से मिला और दो मुद्दों पर मांग पत्र सौंपा. 1500 के करीब शिक्षक पुराने आर एन्ड पी रुलज, जो कि नियमित होने के बावजूद भी इन्हें अनुबन्ध काटना पड़ा.

पुरानी पेंशन बहाली सयुंक्त मोर्चा
पुरानी पेंशन बहाली सयुंक्त मोर्चा
author img

By

Published : Nov 17, 2020, 8:12 PM IST

पालमपुर: पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा व कर्मचारी संघर्ष मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण शर्मा व जिला कांगड़ा अध्यक्ष अरुण कानूनगो की अगुवाई में माननीय विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार से मिला और दो मुद्दों पर मांग पत्र सौंपा. प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष से पहली मांग डीसी आरजी व केंद्र की 2009 की अधिसूचना पर की गई.

2009 में केंद्र की ओर से एक अधिसूचना जारी की थी कि सेवाकाल के दौरान अगर किसी कर्मचारी की हादसे या बीमारी के कारण मौत होती है तो उसके परिवार को पुरानी पेंशन मिलेगी. हिमाचल में कानून को लागू करने के लिए आग्रह किया गया और साथ ही इसी संदर्भ में डीसीआरजी का लाभ 2003 व 2017 तक रिटायर हुए कर्मियों को नहीं मिल पाया है.

वीडियो रिपोर्ट.

प्रवीण शर्मा ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने दूसरी मांग 2008 में नियुक्त शिक्षकों के लिए रखी है. 1500 के करीब शिक्षक पुराने आरएन्डपी रुलज के तहत हैं जोकि नियमित होने के बावजूद भी इन्हें अनुबन्ध काटना पड़ा. हाईकोर्ट ने पिछले साल इन 1500 शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से नियमित करने का फैसला सुनाया है.

इसके तहत सयुंक्त मोर्चा ने इसे जल्द लागू करने का निवेदन विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि सभी को बिना पीटिशन दायर किए ही यह लाभ दे दिया जाए, जिससे वर्तमान सरकार का कर्मचारी गुणगान करें. विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए इन दोनों मांगों पूरा करने की बात कही.

पालमपुर: पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा व कर्मचारी संघर्ष मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण शर्मा व जिला कांगड़ा अध्यक्ष अरुण कानूनगो की अगुवाई में माननीय विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार से मिला और दो मुद्दों पर मांग पत्र सौंपा. प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष से पहली मांग डीसी आरजी व केंद्र की 2009 की अधिसूचना पर की गई.

2009 में केंद्र की ओर से एक अधिसूचना जारी की थी कि सेवाकाल के दौरान अगर किसी कर्मचारी की हादसे या बीमारी के कारण मौत होती है तो उसके परिवार को पुरानी पेंशन मिलेगी. हिमाचल में कानून को लागू करने के लिए आग्रह किया गया और साथ ही इसी संदर्भ में डीसीआरजी का लाभ 2003 व 2017 तक रिटायर हुए कर्मियों को नहीं मिल पाया है.

वीडियो रिपोर्ट.

प्रवीण शर्मा ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने दूसरी मांग 2008 में नियुक्त शिक्षकों के लिए रखी है. 1500 के करीब शिक्षक पुराने आरएन्डपी रुलज के तहत हैं जोकि नियमित होने के बावजूद भी इन्हें अनुबन्ध काटना पड़ा. हाईकोर्ट ने पिछले साल इन 1500 शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से नियमित करने का फैसला सुनाया है.

इसके तहत सयुंक्त मोर्चा ने इसे जल्द लागू करने का निवेदन विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि सभी को बिना पीटिशन दायर किए ही यह लाभ दे दिया जाए, जिससे वर्तमान सरकार का कर्मचारी गुणगान करें. विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए इन दोनों मांगों पूरा करने की बात कही.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.