धर्मशाला: जिला कांगड़ा के मुख्यालय में स्थित सभागार में दिशा बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने की. इस दौरान अधिकारियों को उनके तल्ख तेवर देखने को मिले. बैठक में पूरी तैयारी के साथ ना आने और विकास कार्यों की सही जानकारी ना देने पर अनुराग ठाकुर ने अधिकारियों को खूब लताड़ लगाई.
बैठक में चर्चा के दौरान देहरा विधानसभा में हरिपुर सीएचसी निर्माण के बारे में स्वास्थ्य अधिकारी पूरे तथ्य सही से नहीं रख पाए. सही जानकारी ना मिलने पर अनुराग ठाकुर ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ये मेरी बैठक है और यहां पिछली बैठक के एजेंडों पर पहले चर्चा होगी, उसके बाद अगले एजेंडे पर बात होगी. अधिकारी बैठक में पूरे तथ्यों सहित बात करें. अनुराग ठाकुर ने इसके बाद सख्त लहजे में अधिकारी को सीएचसी हरिपुर के निर्माण से संबंधित सभी जानकारियां 2 घण्टे के भीतर मुहैया करवाने के लिए कहा.
वहीं नगरोटा विधानसभा के विधायक अरुण मेहरा ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष सेरा थाना और अन्य क्षेत्रों में एक एक कमरों में चल रहे पीएचसी केंद्रों को लेकर विभाग और सीएम कार्यालय के हस्तक्षेप पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. इस पर अनुराग ठाकुर ने इस मुद्दे पर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए.
बैठक में गूंजा केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा
वहीं, 12 साल से अधर में लटके केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा बैठक में सबसे पहले उठा. इस मामले में डीएफओ धर्मशाला डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि 12 फरवरी को केंद्रीय टीम के निरीक्षण के बाद जो तथ्य सामने आए हैं. उसकी पूरी रिपोर्ट भेज दी गई है.
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वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से बैठक में जुड़े कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर ने बैठक में अधिकारियों से तय समय में काम पूरा करने की बात कही.
3 माह के भीतर हो हर क्षेत्र में बिजली
समीक्षा बैठक के दौरान फतेहपुर क्षेत्र में लो वोल्टेज के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिजली बोर्ड कर्मचारियों को निर्देश दिए कि नए चुने प्रधानों की मदद से 20 दिनों के भीतर क्षेत्र चिन्हित किए जाएं और 3 माह में इस समस्या का समाधान किया जाए.
वन भूमि में है 277 स्कूल
प्राम्भिक शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि जिला में कुल 1655 स्कूलों में से 277 विद्यालय वन भूमि में है. वहीं 226 स्कूल डीसी लैंड में है. केंद्रीय वित्त मंत्री ने जब सरकारी स्कूलों में बच्चों की कम संख्या पर चिंता जाहिर की तो उक्त अधिकारी ने स्टाफ की कमी का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्कूलों की संख्या बढ़ गई है जबकि मैनपॉवर हर साल घट रहा है. इस पर केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया कि बैठक में मौजूद विधायक विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएं ताकि इसके लिए एक स्थाई नीति बन सके.
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