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हिमाचल सरकार के बजट से निराश दिखे हमीरपुर वासी, सरकार के नीति निर्धारण पर उठाए सवाल

हिमाचल प्रदेश सरकार के बजट को हमीरपुर जिला के लोगों ने निराशाजनक ही करार दिया है. लोगो का कहना है कि सरकार का नीति निर्धारण ही सवालों के घेरे में है. सरकार के इस बजट से आम नागरिकों को निराशा ही हाथ लगी है.

people reaction on budget.
हिमाचल सरकार के बजट से छात्र निराश
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Published : Mar 6, 2021, 5:37 PM IST

हमीरपुरः हिमाचल प्रदेश सरकार ने 50,192 करोड़ का बजट पेश किया है. प्रदेश सरकार के बजट को हमीरपुर जिला के लोगों ने निराशाजनक ही करार दिया है. एजुकेशन हब माने जाने वाले हमीरपुर जिला के विद्यार्थियों और अभिभावकों का कहना है कि इस सरकार के इस बजट से उन्हें निराशा ही हाथ लगी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि शिक्षा की दृष्टि से बजट में कुछ खास देखने को मिला नहीं मिला है.

पढ़ेंः ऐतिहासिक बजट! 'पहली बार पार किया 50 हजार करोड़ का आंकड़ा'

सवालों के घेरे में नीति निर्धारण

सरकार का नीति निर्धारण ही सवालों के घेरे में है. सरकार के इस बजट से आम नागरिकों को निराशा ही हाथ लगी है. हमीरपुर जिला में तकनीकी विश्वविद्यालय समेत कई शिक्षण संस्थान हैं, लेकिन इस बजट में कुछ खास देखने को नहीं मिला है.

वीडियो.

सामाजिक सरोकारों पर अधिक फोकस

जिला उपभोक्ता संरक्षण संगठन के अध्यक्ष सुशील शर्मा का कहना है कि सरकार का यह बजट लोकलुभावन है पेंशन और वेतन इत्यादि में बढ़ोतरी कर सरकार ने अपने ऊपर और बोझ बढ़ा लिया है. सीमित संसाधनों के साथ सरकार ने यह बजट पेश किया, लेकिन इस बजट में सामाजिक सरोकारों पर अधिक फोकस रखा गया जबकि शिक्षा के क्षेत्र को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है.

ये भी पढे़ंः हिमाचल बजट 2021: सीएम ने 50,192 करोड़ का बजट किया पेश

हमीरपुरः हिमाचल प्रदेश सरकार ने 50,192 करोड़ का बजट पेश किया है. प्रदेश सरकार के बजट को हमीरपुर जिला के लोगों ने निराशाजनक ही करार दिया है. एजुकेशन हब माने जाने वाले हमीरपुर जिला के विद्यार्थियों और अभिभावकों का कहना है कि इस सरकार के इस बजट से उन्हें निराशा ही हाथ लगी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि शिक्षा की दृष्टि से बजट में कुछ खास देखने को मिला नहीं मिला है.

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सवालों के घेरे में नीति निर्धारण

सरकार का नीति निर्धारण ही सवालों के घेरे में है. सरकार के इस बजट से आम नागरिकों को निराशा ही हाथ लगी है. हमीरपुर जिला में तकनीकी विश्वविद्यालय समेत कई शिक्षण संस्थान हैं, लेकिन इस बजट में कुछ खास देखने को नहीं मिला है.

वीडियो.

सामाजिक सरोकारों पर अधिक फोकस

जिला उपभोक्ता संरक्षण संगठन के अध्यक्ष सुशील शर्मा का कहना है कि सरकार का यह बजट लोकलुभावन है पेंशन और वेतन इत्यादि में बढ़ोतरी कर सरकार ने अपने ऊपर और बोझ बढ़ा लिया है. सीमित संसाधनों के साथ सरकार ने यह बजट पेश किया, लेकिन इस बजट में सामाजिक सरोकारों पर अधिक फोकस रखा गया जबकि शिक्षा के क्षेत्र को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है.

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