भोरंज/हमीरपुर: भोरंज से विधायक कमलेश कुमारी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पंचायती राज मंत्री से प्रश्न किया कि पंचायतों के समग्र विकास के लिए विभाग कब तक ब्लॉक स्तर पर एसडीओ और जिला स्तर पर एक्सईएन तैनात करने पर क्या विचार रखती है.
विधायक कमलेश कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14वें वित्त आयोग और 15 वें वित आयोग के माध्यम से करोड़ों रुपए की सीधी राशि पंचायतों को दे रहे हैं. इसके अलावा मनरेगा के माध्यम से करोड़ों रुपए का बजट पंचायतों को दिया गया है. उन्होंने कहा कि एक कनिष्ठ अभियंता की वर्क कैपेसिटी 5 लाख है, जिसे करने के लिए उन्हें एसडीओ से परमिशन लेनी पड़ती है.
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परमिशन के लिए जाना पड़ता है धर्मशाला
विधायक कमलेश कुमारी ने कहा कि एसडीओ ₹10 लाख तक के कार्य को कर सकता है. उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला के 6 ब्लॉक में केवल एक एसडीओ कार्यरत हैं और 10 लाख से अधिक कामों को कार्यान्वित करने के लिए परमिशन के लिए धर्मशाला जाना पड़ता है. उन्होंने कहा कि यदि इनकी वर्क कैपेसिटी बढ़ती है, तो कार्यों को करने की आसानी होगी.
कमलेश कुमारी ने पंचायती राज मंत्री से कनिष्ठ अभियंता सहायक अभियंता और अधिशाषी अभियंता की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाने की मांग की है. विधायक कमलेश कुमारी ने कहा है कि यदि प्रत्येक ब्लॉक में एसडीओ की नियुक्ति होती है, तभी 15 वें वित्त आयोग, मनरेगा के माध्यम से बनने वाले बड़े प्रोजेक्ट आसानी से धरातल पर उतर पाएंगे.
सहायक अभियंता की नियुक्ति का मामला विचाराधीन
इस पर पंचायती राज मंत्री ने आश्वासन दिया कि विभाग इस पर विचार करेगा और सहायक अभियंता की नियुक्ति का मामला विचाराधीन है. इसके अलावा उन्होंने कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर से यह भी प्रश्न किया कि प्रदेश को ऑर्गेनिक राज्य बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है. इसके प्रति उत्तर में उन्होंने जीरो बजट खेती, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान के लिए सुभाष पालेकर योजना की जानकारी सदन में साझा की.
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