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2 अक्टूबर से प्रदेश की महिलाओं को मिलेंगे 3 नए कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश ने एडीआर केन्द्र का किया उद्घाटन

जिला हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी ने गांव मटाहणी में 5 मंजिला एडीआर केन्द्र का उद्घाटन किया. हिमाचल प्रदेश में 11 एडीआर केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है जिसमें से 7 केन्द्र बनाए जा चुके हैं और 4 अन्य केन्द्रों का निर्माण किया जाएगा.

Himachal will get 3 new ADR court on 2 October
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Published : Sep 26, 2019, 1:47 PM IST

Updated : Sep 27, 2019, 8:08 AM IST

हमीरपुरः हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी ने ग्राम पंचायत दड़ूही के गांव मटाहणी में 3 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित 5 मंजिला एडीआर केन्द्र का उद्घाटन किया. इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सौजन्य से जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण हमीरपुर द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया.

मुख्य न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी उन्होंने कहा कि इस केन्द्र की सुविधा से अब लोगों के विभिन्न तरह के मामलों को मध्यस्थता से निपटाने की सुविधा मिलेगी. इससे लोगों को तुरंत सस्ता न्याय मिलेगा और धन तथा समय दोनों की बचत होगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष कुल 1086 विभिन्न प्रकार के मामले एडीआर में प्राप्त हुए जिनमें से 181 का निपटारा किया गया. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 11 एडीआर केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है. जिसमें से 7 केन्द्र बनाए जा चुके हैं और 4 अन्य केन्द्रों का निर्माण किया जाएगा.

वीडियो.

प्रदेश में नए कोर्ट खोलने के लिए भी प्रदेश सरकार के सामनों मामला उठाया गया है. 2 अक्टूबर से प्रदेश में तीन नए कोर्ट केवल महिलाओं की सुविधा के लिए खोले जा रहे हैं. जहां पर महिला उत्पीड़न से सम्बंधितत मामलों का ही निपटारा किया जाएगा. लोगों का न्याय प्रणाली में अधिक विश्वास बना रहे इसके लिए वह प्रयासरत हैं. एडीआर केन्द्रों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य लोगों को त्वरित व सस्ता न्याय दिलाना है, ताकि कोई भी न्याय से वंचित नहीं रहे.

हमीरपुरः हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी ने ग्राम पंचायत दड़ूही के गांव मटाहणी में 3 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित 5 मंजिला एडीआर केन्द्र का उद्घाटन किया. इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सौजन्य से जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण हमीरपुर द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया.

मुख्य न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी उन्होंने कहा कि इस केन्द्र की सुविधा से अब लोगों के विभिन्न तरह के मामलों को मध्यस्थता से निपटाने की सुविधा मिलेगी. इससे लोगों को तुरंत सस्ता न्याय मिलेगा और धन तथा समय दोनों की बचत होगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष कुल 1086 विभिन्न प्रकार के मामले एडीआर में प्राप्त हुए जिनमें से 181 का निपटारा किया गया. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 11 एडीआर केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है. जिसमें से 7 केन्द्र बनाए जा चुके हैं और 4 अन्य केन्द्रों का निर्माण किया जाएगा.

वीडियो.

प्रदेश में नए कोर्ट खोलने के लिए भी प्रदेश सरकार के सामनों मामला उठाया गया है. 2 अक्टूबर से प्रदेश में तीन नए कोर्ट केवल महिलाओं की सुविधा के लिए खोले जा रहे हैं. जहां पर महिला उत्पीड़न से सम्बंधितत मामलों का ही निपटारा किया जाएगा. लोगों का न्याय प्रणाली में अधिक विश्वास बना रहे इसके लिए वह प्रयासरत हैं. एडीआर केन्द्रों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य लोगों को त्वरित व सस्ता न्याय दिलाना है, ताकि कोई भी न्याय से वंचित नहीं रहे.

Intro:2 अक्तूबर से प्रदेश में तीन नए कोर्ट केवल महिलाओं की सुविधा के लिए खोले जाएंगे: धर्मचंद
हमीरपुर ।  
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, मुख्य संरक्षक एवं कार्यकारी अध्यक्ष हिप्र विधिक सेवाएं प्राधिकरण धर्म चंद चौधरी ने ग्राम पंचायत दड़ूही के गांव मटाहणी में  3 करोड 5 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित पांच मंजिला एडीआर केन्द्र का उदघाटन किया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सौजन्य से जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण हमीरपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि  इस केन्द्र की सुविधा से अब लोगों के विभिन्न तरह के मामलों को मध्यस्था से निपटाने की सुविधा मिलेगी। इससे पहले जिला हमीरपुर में यह  सुविधा नहीं थी । इससे लोगों को त्वरित व सस्ता न्याय मिलेगा और धन तथा समय दोनों की बचत होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष कुल 1086 विभिन्न प्रकार के मामले एडीआर में प्राप्त हुए जिनमें से 181 का निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 11 एडीआर केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है जिसमें से 7 केन्द्र बनाए जा चुके हैं तथा 4 अन्य केन्द्रों का निर्माण  किया जाएगा।
उन्होंने कहा प्रदेश में नए कोर्ट खोलने के लिए भी प्रदेश सरकार से मामला उठाया गया है । 2 अक्तूबर से प्रदेश में तीन नए कोर्ट केवल महिलाओं की सुविधा के लिए खोले जा रहे हैं जहां पर महिला उत्पीडऩ से सम्बंधितत मामलों का ही निपटारा किया जाएगा।  लोगों का न्याय प्रणाली में अधिक विश्वास बना रहे इसके लिए वह प्रयासरत हैं। एडीआर केन्द्रों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य लोगों को त्वरित व सस्ता न्याय दिलाना है ताकि कोई भी न्याय से वंचित नहीं रहे।
       


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Last Updated : Sep 27, 2019, 8:08 AM IST
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