हमीरपुर: डॉक्टरों का एनपीए बंद करने का निर्णय हिमाचल सरकार के लिए गले की फांस बनती जा रही है. आज इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने डॉक्टरों के साथ वार्ता की, लेकिन यह बातचीत भी बेनतीजा रही. जिसके बाद नाराज डॉक्टरों ने 26 मई से पेन डाउन हड़ताल की चेतावनी दे दी है. ऐसे में अब स्वास्थ्य मंत्री शांडिल भी जल्दबाजी में एनपीए बंद करने का फैसला लेने की गलती को स्वीकार किया है.
डॉक्टरों का एनपीए बंद करने के फैसले पर उठ रहे सवालों पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है कि अधिकारियों ने अपने स्तर पर फैसला लिया होगा. उन्होंने उचित स्तर पर इस विषय पर बताया होगा. इस मसले पर अब तमाम मेडिकल एसोसिएशन सरकार के साथ हैं. सरकार इस वर्ग को निराश नहीं करेगी.
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गौरतलब है कि एनपीए पर उपजे विवाद के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले पर अपनी अनभिज्ञता जाहिर की थी ऐसे में मेडिकल एसोसिएशन ने यह सवाल उठाए थे कि आखिरकार कौन इस तरह के फैसले ले रहा है. फिलहाल सरकार इस मसले को हल करने का प्रयास कर रही है. वही डॉक्टर प्रदेश भर में काले बिल्ले लगाकर सेवाएं दे रहे हैं.
वही, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा दवा निर्माता कंपनियों के सैंपल फेल होने के मामले में दो से तीन जगहों को सील कर दिया गया है. कुछ दवा निर्माता ₹60 के दवाई को ₹600 में बेचने का प्रयास कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इनको जल्द ही रिप्लेस किया जाएगा. इस मामले में फाइनल आउटकम देखी जा रही है. ऐसे लोगों को कभी नहीं बख्शा जाएगा, जो लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं.
वहीं, भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री ने पलटवार किया. दरअसल, कुछ दिन पहले ही भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर जनविरोधी निर्णय लेने का आरोप लगाया था. इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा पूर्व सरकार ने ही समस्याओं को खड़ा किया है. व्यवस्थाओं में तमाम कमियां पूर्व सरकार की वजह से हैं. कर्ज तो हर सरकार को लेना पड़ता है, लेकिन पूर्व की भाजपा सरकार कर्ज से कुछ तो धरातल पर कार्य करती यह जरूरी था. सरकार व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास कर रही है. जल्द ही यह कार्य पूरा होगा.
बता दें कि आज स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कांगड़ा प्रवास के दौरान शनिवार शाम को हमीरपुर सर्किट हाउस पहुंचे. यहां पहुंचने पर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया. इस मौके पर स्वास्थ्य और श्रम कल्याण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे.
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