हमीरपुर: सीमेंट कारखानों के बंद होने के विवाद को लेकर जल्द ही नीतिगत फैसला लिया जाएगा. सरकार इस मसले को सुलझाने का प्रयास कर रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए यह बयान दिया है. सीमेंट कारखानों के विवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग मंत्री के साथ इस बावत बात हुई और समाधान निकाला जा रहा है. उन्होंने कहा कि हिमाचल के ट्रक ऑपरेटर प्रदेश के स्थाई निवासी हैं और उनके परिवार का ख्याल रखना सरकार का दात्यिव है. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के शोषण से बचाना सरकार का दायित्व है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने ट्रक ऑपरेटरों से बात की है और हिमाचल के ट्रक ऑपरेटरों का ध्यान सरकार रखेगी और आजीविका चलाने वाले किराया निर्धारित किया जाएगा और नीतिगत फैसला जल्द लिया जाएगा. आपको बता दें कि मीडिया कर्मियों से रूबरू होने से पहले हमीरपुर के बाल स्कूल खेल मैदान में राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह में शामिल हुए. बतौर मुख्यातिथि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस कार्यक्रम में शिरकत की. समारोह में पहुंचने पर मुख्यमंत्री सुक्खू का पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली. कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की संस्कृति की झलक को दिखाते हुए झांकियां भी निकाली गई.
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन, रोहित सिंह, अनिरुद्व सिंह, विधायक आशीष शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल के अलावा गणमान्य लोग मौजूद रहे. समारोह के दौरान विभिन्न स्कूलों के छात्रों व अन्य कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर भी समां बांधा और शानदार परेड करने पर पुलिस, होमगार्ड के जवानों को प्रशस्ति पत्र दिया गया तो उनके साथ स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को भी शॉल टोपी भेंट कर सम्मानित किया गया. मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के पीएम से मुलाकात करने का दायित्व रहता है, लेकिन पिछली बार कोरोना पॉजिटिव होने से मिल नहीं पाए थे. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से मुलाकात हुई है और हिमाचल के विकास के लिए बातचीत हुई है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को हिमाचल आने का न्योता दिया गया है.
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को देने के लिए पूर्व भाजपा सरकार आनकानी कर रही थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को देकर सामाजिक दृष्टिकोण से जुडे मामले को पूरा किया है. उन्होंने कहा कि वित्तीय कोष भाजपा सरकार ने 75 हजार करोड़ रुपये का कर्जा छोड़ा है जिससे अब मुश्किलें तो होनी ही हैं. उन्होंने कहा कि 900 संस्थानों को खोलने के लिए जयराम ठाकुर में दैवीय शक्ति आने पर सैकड़ों संस्थान खोल दिए थे और चुनावों से पूर्व इतने संस्थान खोलना कहां उचित था. उन्होंने कहा कि अगर इन संस्थानों को डीनोटिफाई नहीं करते तो और पांच हजार करोड़ का कर्जा हो जाता है. उन्होंने कहा कि हिमाचल को देश का सबसे सुन्दर प्रदेश के तौर पर विकसित करना चाहते हैं और आने वाले समय में भी कड़े फैसले करने पड़ेंगे. हमीरपुर स्थित कर्मचारी चयन आयोग में धांधलियों पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इस संस्थान की जांच चल रही है, लेकिन प्राथमिक रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली है.
ये भी पढ़ें- हिमाचल में खुला रहेगा एनपीएस का विकल्प, वर्ष 2004 से ही मिलेगा ओपीएस का लाभ