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गांव में मनरेगा और शहर में मुख्यमंत्री आजीविका गारंटी योजना से मिलेगा रोजगार: DC चंबा - employement scheme

कोरोना महामारी के इस दौरान में प्रदेश के लोगों को रोजगार देने के लिए हिमाचल सरकार ने मनरेगा व मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं. डीसी चंबा ने भी जिला के लोगों को रोजगार के अवसर देने के लिए कवायाद शुरू कर दी है.

dc chamba vivek bhatia
डीसी चंबा विवेक भाटिया
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Published : Jun 12, 2020, 9:59 PM IST

चंबा: कॉविड- 19 के चलते शहरी क्षेत्र के गरीब और बेरोजगार परिवारों के लिए हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना शुरू की है. जिससे शहरी क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें. इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति को पहले आवेदन करना होगा. उसके बाद आवेदनों की जांच के बाद पात्र आवेदकों की रजिस्ट्रेशन होगी.

7 दिनों में रजिस्ट्रेशन, 15 दिनों में रोजगार

रजिस्ट्रेशन के 7 दिनों के अंदर आवेदक को जॉब कार्ड जारी किया जाएगा. साथ ही 15 दिनों में रोजगार भी उपलब्ध करवाना होगा. डीसी चंबा विवेक भाटिया ने बताया कि शहरी क्षेत्र के निर्धन एवं रोजगार विहीन परिवारों की दशा सुधारने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना को शुरू किया गया है.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शहरी निकायों के साथ की गई बैठक का आयोजन किया. मुख्यमंत्री जयराम ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले इस तरह की परिवारों को वित्तीय वर्ष 2020- 21 के दौरान रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाएं. डीसी चंबा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना पहले से ही चल रही की है. ऐसे में हिमाचल सरकार ने शहरी क्षेत्रों में भी इस तरह की योजना को लागू किया है.

120 दिनों तक मिलेगा रोजगार

शहरी इलाकों के गरीब एवं रोजगार विहीन परिवारों की दशा सुधारने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना को शुरू किया गया है. योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शहरी क्षेत्र के गरीब और बिना रोजगार के परिवारों को 120 दिनों का रोजगार मिलेगा.

दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

डीसी विवेक भाटिया ने बताया कि रोजगार के अलावा लोगों की स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत दिए जाने का प्रावधान है. जिससे व्यक्ति अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करके अपनी आजीविका कमा सके. प्रशिक्षण प्राप्त इस तरह के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने के लिए बैंक को भी जोड़ा गया है. जिससे उन्हें अपना रोजगार शुरू करने के लिए आवश्यक धनराशि दी जा सके.

डीसी विवेक भाटिया ने चंबा के संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश

डीसी विवेक भाटिया ने भी जिला चंबा के सभी संबंधित अधिकारियों को रोजगार योजना को शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. रोजगार योजना लगातार समीक्षा की जाएगी. जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि चंबा जिला के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों को रोजगार मिल रहा है.

पढ़ें: सुंदरनगर के 2 रिटायर्ड शिक्षकों की मेहनत लाई रंग, 42 डिग्री तापमान में उगा डाला सेब

चंबा: कॉविड- 19 के चलते शहरी क्षेत्र के गरीब और बेरोजगार परिवारों के लिए हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना शुरू की है. जिससे शहरी क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें. इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति को पहले आवेदन करना होगा. उसके बाद आवेदनों की जांच के बाद पात्र आवेदकों की रजिस्ट्रेशन होगी.

7 दिनों में रजिस्ट्रेशन, 15 दिनों में रोजगार

रजिस्ट्रेशन के 7 दिनों के अंदर आवेदक को जॉब कार्ड जारी किया जाएगा. साथ ही 15 दिनों में रोजगार भी उपलब्ध करवाना होगा. डीसी चंबा विवेक भाटिया ने बताया कि शहरी क्षेत्र के निर्धन एवं रोजगार विहीन परिवारों की दशा सुधारने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना को शुरू किया गया है.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शहरी निकायों के साथ की गई बैठक का आयोजन किया. मुख्यमंत्री जयराम ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले इस तरह की परिवारों को वित्तीय वर्ष 2020- 21 के दौरान रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाएं. डीसी चंबा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना पहले से ही चल रही की है. ऐसे में हिमाचल सरकार ने शहरी क्षेत्रों में भी इस तरह की योजना को लागू किया है.

120 दिनों तक मिलेगा रोजगार

शहरी इलाकों के गरीब एवं रोजगार विहीन परिवारों की दशा सुधारने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना को शुरू किया गया है. योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शहरी क्षेत्र के गरीब और बिना रोजगार के परिवारों को 120 दिनों का रोजगार मिलेगा.

दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

डीसी विवेक भाटिया ने बताया कि रोजगार के अलावा लोगों की स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत दिए जाने का प्रावधान है. जिससे व्यक्ति अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करके अपनी आजीविका कमा सके. प्रशिक्षण प्राप्त इस तरह के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने के लिए बैंक को भी जोड़ा गया है. जिससे उन्हें अपना रोजगार शुरू करने के लिए आवश्यक धनराशि दी जा सके.

डीसी विवेक भाटिया ने चंबा के संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश

डीसी विवेक भाटिया ने भी जिला चंबा के सभी संबंधित अधिकारियों को रोजगार योजना को शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. रोजगार योजना लगातार समीक्षा की जाएगी. जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि चंबा जिला के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों को रोजगार मिल रहा है.

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