चंबा: अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) राम सुभग सिंह ने सोमवार को चंबा जिला प्रशासन की पहल पर आयोजित वित्तीय प्रज्ञता पर आधारित वेबिनार को शिमला से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया.
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि चंबा में मौजूद फूड प्रोसेसिंग की अच्छी संभावनाओं के मद्देनजर इसको लेकर प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे, जिससे लोगों को रोजगार के बेहतरीन व स्थानीय अवसर मिल सकें. वहीं, जिले के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी विस्तार हो सके.
केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए तीन लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया है, जिसका चंबा जिला को भी पूरा लाभ लेना चाहिए. हालांकि कॉविड- 19 के चलते अन्य राज्यों से आने वाले कामगारों को लेकर समस्याएं तो थीं, लेकिन सरकार द्वारा अब आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी कर दी है, जिससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां निर्बाध तरीके से संचालित हो सकें.
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की स्वरोजगार पर आधारित इस तरह की तमाम योजनाओं की जानकारी जिला के पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों तक पहुंचाए जाने का मैकेनिज्म तैयार किया जाना चाहिए, जिससे जैसे ही कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पूरा करता है, तो उसे स्वरोजगार के अवसर को पाने के लिए पहले से ही पूरी जानकारी रहे.
डीसी विवेक भाटिया ने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर आधारित वेबिनार की अध्यक्षता करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके तमाम दिशा-निर्देशों के अनुरूप चंबा जिला में स्वरोजगार सृजन के अलावा प्रभावी वित्तीय जागरूकता को लेकर जल्द ही अमलीजामा पहनाया जाएगा.
भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन और विकास विभाग में सहायक महाप्रबंधक अवनेश्वर सिंह, भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय हमीरपुर के प्रबंधक एवं नोडल अधिकारी आत्मनिर्भर भारत इंद्रजीत सिंह और अग्रणी जिला प्रबंधक भूपेंद्र सिंह कालिया ने वेबिनार से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी दी. वेबिनार में फेसबुक के माध्यम से जुड़कर साढे तीन हजार से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया.
इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत विभाग की ओर से प्रायोजित होने वाले ऋण मामलों को अब पहले संबंधित बैंक शाखा को भेजा जाएगा. बैंक को 7 दिनों के भीतर ऋण मामलों के स्टेटस की रिपोर्ट देना आवश्यक होगा.
इस व्यवस्था को लागू करके बैंकों में ऋण मामलों की मंजूरी पर होने वाले अनावश्यक देरी को समाप्त करना है ताकि लाभार्थी को जल्द ऋण सुविधा मिले और वह अपना काम शुरू कर सकें.
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जिले में संचालित किए जा रहे कुटीर उद्योगों को संगठित करने की जरूरत पर भी बल दिया, उत्पादों की पैकेजिंग और मार्केटिंग को बाजार की जरूरतों के मुताबिक स्तरीय बनाया जा सके. इस मौके पर महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र चंद्रभूषण के अलावा जिला सूचना विज्ञान अधिकारी रवि मीणा भी अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ मौजूद रहे.
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