बिलासपुर: युवा कांग्रेस बिलासपुर के जिला अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने बिलासपुर सीएमओ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने युवा कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में कहा कि बिलासपुर सीएमओ हिमाचल के दागी अफसरों की लिस्ट में शामिल हैं तो फिर किस आधार पर बिलासपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट को दागी अफसरों की दी है, जिसमें बिलासपुर सीएमओ का नाम भी सम्मलित है.
कोविड कार्यकाल में बिलासपुर सीएमओ पीपीई किट्स मामले में भी चर्चाओं में रहे थे. जिसकी जांच विजिलेंस की टीम कर रही है. बिलासपुर में ऐसे दागी अफसरों से काम लेना सही मायने में ठीक नहीं है.
बिलासपुर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव
प्रदर्शन करते हुए युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने कहा कि जिला अस्पताल बिलासपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है. यहां पर कई सालों से सिटी स्कैन की सुविधा तक नहीं है. वहीं, हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पिता बीमार हो गए थे. जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, यहां पर सिटी स्कैन की सुविधा न होने के चलते इन्हें निजी अस्पताल लेकर जाना पड़ा. वहीं, हैरानी की बात है कि पूर्व में रहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्टीय अध्यक्ष के गृह जिला में ही स्वास्थ्य सुविधाओं का ये हाल है तो अन्य स्थानों पर क्या हाल होगा.
आशीष ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर जिला से हिमाचल सरकार में एक मंत्री, मुख्यमंत्री के राजनैतिक सलाहकार और अन्य भाजपा के कार्यकर्ता कई पदों पर हैं, तो क्या बिलासपुर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर थोड़ा ध्यान नहीं दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण स्थानीय जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है.
सीएमओ को तुरंत प्रभाव से बदलने की मांग
युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित भाजपा राष्टीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मांग की है कि बिलासपुर सीएमओ को तुरंत प्रभाव से बदला जाए. साथ ही यहां जिला अस्पताल में सिटी स्कैन सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से शुरू की जाएं, ताकि यहां के लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े. उन्होंने कहा कि अगर इन मांगों को प्रदेश सरकार पूरा नहीं करती है तो वह इस आंदोलन को और भी उग्र करेगी. उक्त समय पर आने वाली दिक्कतों की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी.
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