बिलासपुर: आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ब्रांच के निवेशक और एडवारजरों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिला और केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर के नाम का ज्ञापन सौंपा. इस दौरान उनके साथ प्रदेश वेलफेयर बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य दिनेश कुमार भी शामिल रहे.
ज्ञापन में मांग की गई कि हिमाचल में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तकरीबन 20 ब्रांचें काम कर रही थीं और जिला बिलासपुर की ब्रांच में करीब 10 हजार लोगों का करोड़ों रुपये का निवेश एडवाईजरों के माध्यम से करवा रखा था. पूरे भारत में संस्था की 809 ब्रांचें चल रही थीं.
इस संस्था में लगभग 21 लाख निवेशक एवं 4 लाख एडवाईजर के साथ 5 हजार कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे थे. ऐसे में कोरोना काल में ये सभी लोग काफी परेशान हैं. दरअसल संस्था की ओर से कोरोना काल में भुगतान नहीं किया गया है.
संस्था दिसम्बर 2018 तक सुचारू रूप से कार्य कर रही थी, पिछले 20 वर्षों से ऐसा कभी नहीं हुआ कि संस्था द्वारा पूर्ण अवधि दावों का भुगतान समय पर न किया गया हो. संस्था में लिक्विडेटर हटाकर प्राशासक या नवीन बोर्ड की नियुक्ति कर निवेशकों का भुगतान करवाने की गुहार लगाई है.
सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवाईजर व कर्मचारियों ने संस्था को पूर्ण रूप से चालू कर निवेशकों की राशि का जल्द से जल्द भुगतान करवाने की गुहार लगाई. संस्था में अधिकतम गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों की राषि का निवेश है व इस समय सभी बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं.
आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवाईजर व कर्मचारियों ने संस्था पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त कर संस्था को पूर्व की भांति सेवा और संचालन की अनुमति प्रदान करने की भी मांग रखी है.
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