बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से गो-सदनों और कऊ सैंचुरी में वित्तिय सहायता उपलब्ध करवाने के बारे में जिला के सभी गो सदन संचालकों के साथ उपायुक्त राजेश्वर गोयल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई.
बैठक की अघ्यक्षता करते हुए उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से गो सदनों में 500 रुपये और कऊ सैंचुरी में 1500 रुपये तक प्रति पशु प्रतिमाह वित्तिय सहायता प्रदान की जाएगी. उन्होंने बताया कि जिला में गो सदनों में बेहतरीन काम चल रहा है.
डीसी बिलासपुर ने बताया कि गो सदनों और कऊ सैंचुरी को और अधिक प्रभावी ढंग से चलाने के लिए और सहायता प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत जो भी गो सदन गो सेवा आयोग के साथ पंजीकृत होंगे, उन्हे यह सहायता प्रदान की जाएगी.
इसके अतिरिक्त सोसाईटी एक्ट के तहत गोसदन और पंचायतों की ओर से अस्थाई तौर पर चलाए जा रहे पशु आश्रय स्थलों संबंधित कमेटी की ओर से अनुमोदित स्थलों को भी सहायता प्रदान की जाएगी. उन्होंने बताया कि गो सदनों के बेहतरीन संचालन के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय और एसडीएम की अध्यक्षता में उपमंडल स्तरीय आसैर तहसीलदार की अघ्यक्षता में स्थानीय समितियां गठित की जाएंगी.
डीसी ने बताया कि समस्त एसडीएम को भी निर्देश दिए गए है कि वे अपनें-अपने क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले गो सदनों का समिति के सदस्यों सहित शीघ्र निरीक्षण करना सुनिश्चित करें और लोगों को गो सदनों की समस्याओं के बारे में अवगत करवाएं.
उन्होंने बताया कि गो सदनों में आने वाली समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए जाएंगें. उन्होंने बताया कि प्राथमिकता के तौर पर पुलों पर घूम रहें पशुओं को आश्रय दिया जाएगा. उपनिदेशक पशु पालन डॉ. अविनाश शर्मा ने बताया कि गो सदनों में जो भी पशु रखें जाएंगे, उन्हें टैग लगाए जाएंगे और सभी गो सदनों में 16 जून तक पशुओं को मुंहखुर रोग निरोधक टीके भी लगाएं जाएंगे. बैठक में उचित सामाजिक दूरी का पालन किया गया.
