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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 27 हजार 480 क्विंटल चावल किए वितरित: डीसी

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Published : Jul 4, 2020, 5:15 PM IST

बिलासपुर उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर उपभोग में लाई जाने वाली आवश्यक खाद्यान सामग्री को उपलब्ध करवाना है, जिससे अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभांवित किया जा सके.

dc Bilaspur
बिलासपुर उपायुक्त राजेश्वर गोयल

बिलासपुर: बिलासपुर उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर उपभोग में लाई जाने वाली आवश्यक खाद्यान्न सामग्री को उपलब्ध करवाना है, जिससे अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभांवित किया जा सके.

जिला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम का एक थोक भंडार बिलासपुर में कार्यरत है. इसकी भंडारण क्षमता 250 एमटी है. हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सी बिलासपुर के इस जिला में चार थोक भंडार हैं. उन्होंने बताया कि यह भंडार बिलासपुर, घुमारवीं, झंडूता और नैना देवी में स्थित हैं. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य श्रेणियों के लिए गंदम व चावल नागरिक आपूर्ति निगम के थोक भंडारों के लिए भारतीय खाद्य निगम गोदाम बिलासपुर से ही सरकार के आवंटन के अनुसार उठाया जाता है.

उपायुक्त ने बताया कि जिला बिलासपुर में कुल 238 उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत हैं, जिसमें सहकारी क्षेत्र में 182 और व्यक्तिगत डिपो 56 कार्यरत हैं. जिला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नेटवर्क के माध्यम से 1, 12,826 राशन कार्डो की 4,26,977 जनसंख्या को लाभांवित किया जा रहा है, जिसमें 66,741 एपीएल कार्ड के तहत 2,43,399 जनसंख्या और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 46,085 राशन कार्डों के तहत 1,83,578 जनसंख्या पंजीकृत है. कोविड-19 कोरोना वायरस के दृष्टिगत लॉकडाउन के दौरान गरीब लोगों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े. इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई थी. इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम चावल व 1 किलोग्राम काला चना प्रति राशन कार्ड निशुल्क उपलब्ध करवाने का प्रावधान है. इस योजना के अंतर्गत जिला बिलासपुर को 27,480 क्विंटल चावल व 1368,48 क्विंटल काले चने का आबंटन अप्रैल, मई व जून 3 माह के लिए के लिए हुआ है, जिसके तहत 30 जून तक 27,480 क्विंटल चावल व 1368,48 क्विंटल काले चने का वितरण कर दिया गया है. इसके तहत 46,085 राशन कार्ड धारकों 1,83,578 लोगों को लाभांवित किया गया.

आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत प्रदेश में रह रहे बाहरी राज्यों के प्रवासी मजदूरों जिनका राशन कार्ड हिप्र में पंजीकृत नहीं है. उनको 2 माह मई व जून 2020 के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम चावल व 1 किलोग्राम काला चना प्रति परिवार प्रति आवेदन पत्र, जो कि पंचायत सचिव की ओर से हस्ताक्षरित कर निरीक्षक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के कार्यालय में जमा करवाकर संबंधित निरीक्षक की ओर से परमिट जारी कर संबंधित उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से निशुल्क वितरित करने का प्रावधान है. इस योजना के अंतर्गत जिला बिलासपुर को 980 क्विंटल चावल व 29 क्विंटल काले चने का आबंटन प्राप्त हुआ है, जिसके तहत अभी तक 2951 परिवारों ने आवेदन किया है. इसमें कुल 10,623 सदस्य हैं, जिन्हें 679,26 क्विंटल चावल व 28,47 क्विंटल काले चने का वितरण कर दिया गया है. हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों जिनके परिवार का विभाजन 2 अक्तूबर 2019 तक हुआ है और वह परिवार किसी भी श्रेणी में आते हैं और जिनके राशन कार्ड पर गैस कुनैक्शन नहीं है, को गैस कुनैक्शन और एक रिफिल निशुल्क देने का प्रावधान है. इस जिला में अभी तक 15,429 परिवारों को गैस कुनैक्शन और 3,344 रिफिल जारी किए जा चुके हैं. शेष परिवारों को निशुल्क रिफिल जारी किए जा रहे हैं.

बिलासपुर: बिलासपुर उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर उपभोग में लाई जाने वाली आवश्यक खाद्यान्न सामग्री को उपलब्ध करवाना है, जिससे अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभांवित किया जा सके.

जिला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम का एक थोक भंडार बिलासपुर में कार्यरत है. इसकी भंडारण क्षमता 250 एमटी है. हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सी बिलासपुर के इस जिला में चार थोक भंडार हैं. उन्होंने बताया कि यह भंडार बिलासपुर, घुमारवीं, झंडूता और नैना देवी में स्थित हैं. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य श्रेणियों के लिए गंदम व चावल नागरिक आपूर्ति निगम के थोक भंडारों के लिए भारतीय खाद्य निगम गोदाम बिलासपुर से ही सरकार के आवंटन के अनुसार उठाया जाता है.

उपायुक्त ने बताया कि जिला बिलासपुर में कुल 238 उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत हैं, जिसमें सहकारी क्षेत्र में 182 और व्यक्तिगत डिपो 56 कार्यरत हैं. जिला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नेटवर्क के माध्यम से 1, 12,826 राशन कार्डो की 4,26,977 जनसंख्या को लाभांवित किया जा रहा है, जिसमें 66,741 एपीएल कार्ड के तहत 2,43,399 जनसंख्या और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 46,085 राशन कार्डों के तहत 1,83,578 जनसंख्या पंजीकृत है. कोविड-19 कोरोना वायरस के दृष्टिगत लॉकडाउन के दौरान गरीब लोगों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े. इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई थी. इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम चावल व 1 किलोग्राम काला चना प्रति राशन कार्ड निशुल्क उपलब्ध करवाने का प्रावधान है. इस योजना के अंतर्गत जिला बिलासपुर को 27,480 क्विंटल चावल व 1368,48 क्विंटल काले चने का आबंटन अप्रैल, मई व जून 3 माह के लिए के लिए हुआ है, जिसके तहत 30 जून तक 27,480 क्विंटल चावल व 1368,48 क्विंटल काले चने का वितरण कर दिया गया है. इसके तहत 46,085 राशन कार्ड धारकों 1,83,578 लोगों को लाभांवित किया गया.

आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत प्रदेश में रह रहे बाहरी राज्यों के प्रवासी मजदूरों जिनका राशन कार्ड हिप्र में पंजीकृत नहीं है. उनको 2 माह मई व जून 2020 के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम चावल व 1 किलोग्राम काला चना प्रति परिवार प्रति आवेदन पत्र, जो कि पंचायत सचिव की ओर से हस्ताक्षरित कर निरीक्षक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के कार्यालय में जमा करवाकर संबंधित निरीक्षक की ओर से परमिट जारी कर संबंधित उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से निशुल्क वितरित करने का प्रावधान है. इस योजना के अंतर्गत जिला बिलासपुर को 980 क्विंटल चावल व 29 क्विंटल काले चने का आबंटन प्राप्त हुआ है, जिसके तहत अभी तक 2951 परिवारों ने आवेदन किया है. इसमें कुल 10,623 सदस्य हैं, जिन्हें 679,26 क्विंटल चावल व 28,47 क्विंटल काले चने का वितरण कर दिया गया है. हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों जिनके परिवार का विभाजन 2 अक्तूबर 2019 तक हुआ है और वह परिवार किसी भी श्रेणी में आते हैं और जिनके राशन कार्ड पर गैस कुनैक्शन नहीं है, को गैस कुनैक्शन और एक रिफिल निशुल्क देने का प्रावधान है. इस जिला में अभी तक 15,429 परिवारों को गैस कुनैक्शन और 3,344 रिफिल जारी किए जा चुके हैं. शेष परिवारों को निशुल्क रिफिल जारी किए जा रहे हैं.

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