शिमला: शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज (Urban Development Minister Suresh Bhardwaj) दिल्ली दौरे पर हैं. कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union home Minister Amit Shah ) से मुलाकात की. सुरेश भारद्वाज ने गृह मंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की. इस दौरान सहकारिता विभाग से संबंधित विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश में FPO को प्रोत्साहन देने की योजना पर चर्चा हुई. सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और बेहतर कार्य करेगा.
सुरेश भारद्वाज ने एकीकृत सहकारिता विकास परियोजना के अधीन अथवा इसके बाहर की सहकारी सभाओं को कृषि उत्पाद संगठन (एफपीओ) योजना के अन्तर्गत लाते हुए खण्ड स्तर तक इसके विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा की. सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल सहकारिता क्षेत्र में एफपीओ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक योजना पर कार्य कर रहा है. इसके अन्तर्गत प्रदेश सरकार ने एक वर्ष में 100 एफपीओ का पंजीकरण कर इनके माध्यम से कम से कम 10 हजार किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में एफपीओ के गठन से फसल कटाई प्रबन्धन अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण को बल मिलेगा.
सुरेश भारद्वाज ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नाबार्ड के सहयोग से सहकारी सभाओं के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है और प्रदेश में 300 सभाओं के कम्प्यूटरीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने प्रदेश की सभी सहकारी सभाओं को इस योजना से जोड़ने के लिए राज्य-केन्द्र भागीदारी योजना के माध्यम से 80ः20 अथवा 90ः10 के अनुपात में सहायता उपलब्ध करवाने का आग्रह किया.
उन्होंने ब्याज सब्वेंशन का विस्तार करते हुए इसे स्वास्थ्य, शिक्षा, एमएसएमई और इको-टूरिज्म क्षेत्र में कार्य कर रही प्राथमिक कृषि ऋण सभाओं तक करने का आग्रह किया. अभी तक यह सुविधा कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में कार्य करने वाली सभाओं को ही प्रदान की जा रही है. उन्होंने सहकारी सभाओं को 20 लाख रुपये तक कोलेटरल मुक्त ऋण सुविधा का प्रावधान करने का भी आग्रह किया ताकि और अधिक सहकारी सभाएं सरकार की प्राथमिक कृषि ऋण सभाएं या एकीकृत सहकारी विकास परियोजना जैसी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें.
सुरेश भारद्वाज ने केन्द्रीय मंत्री से राज्य एवं जिला सहकारी बैंकों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के अन्तर्गत लाने का भी आग्रह किया. इस कदम से इन बैंकों को सहकारी सभाओं को अग्रिम ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा. उन्होंने एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत स्थापना व्यय का प्रावधान करने का भी आग्रह किया, ताकि इस परियोजना के लिए स्टाफ की समुचित व्यवस्था की जा सके. केन्द्रीय मंत्री ने राज्य की हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया.
इसके साथ ही सुरेश भारद्वाज ने केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात की. सुरेश भारद्वाज ने इस दौरान केंद्रीय मंत्री को हिमाचल में शहरी विकास विभाग के स्थापना दिवस के अवसर पर (29 सितम्बर को) शिमला में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया.
सुरेश भारद्वाज ने इस दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के बारे में भी चर्चा की. केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया. प्रधान सचिव शहरी विकास रजनीश भी इस अवसर पर उपस्थित थे.
ये भी पढ़ें: हिमाचल के सबसे साक्षर जिला हमीरपुर में लड़कियों की जन्म दर लड़कों से बेहतर, जानें कैसे हुआ ये बदलाव
