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किन्नौर में एसएमसी शिक्षकों के निलंबन पर दूसरे स्कूल में शिफ्ट हुए बच्चे - SMC teachers kinnaour

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा एसएमसी शिक्षकों को अयोग्य घोषित करने के बाद जनजातीय जिला किन्नौर में शिक्षा विभाग द्वारा उन स्कूलों के छात्रों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ती हुई थी.

students shifted to different schools
स्कूली बच्चे
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Published : Sep 1, 2020, 7:27 PM IST

किन्नौर: जनजातीय जिला किन्नौर में एसएमसी शिक्षकों को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित करने पर उन स्कूलों के छात्रों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया है, जहां एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी. जिला के विभिन्न स्कूलों में 87 एसएमसी टीचर्स पिछले कई समय से अपनी सेवाए दे रहे थे, लेकिन प्रदेश उच्च न्यायालय ने उन्हें अयोग्य करार दिया है.

प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक अशोक नेगी ने बताया कि प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद सीएंडवी आधार पर कार्यरत 90 पीटीए और पेट के 29 शिक्षक नियमित हुए हैं, जबकि एसएमसी शिक्षकों को प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निलंबित किया गया है. उन्होंने कहा कि जिला के उन सभी स्कूलों के छात्रों को आसपास के दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करने के निर्देश स्कूल प्रबंधन को दिए गए हैं.

वीडियो.

बता दें कि जिले में 90 पीटीए व 29 पेट शिक्षकों को नियमित किया गया है, लेकिन 87 एसएमसी के शिक्षकों को प्रदेश उच्च न्यायालय ने अयोग्य करार दिया गया है, जिससे इन सभी एसएमसी शिक्षकों को घर वापस जाना होगा. हालांकि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश एसएमसी शिक्षकों की नौकरी संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने की बात कर रही है लेकिन ये देखना होगा कि सरकार एसएमसी के शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित कर पाती है या नही.

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प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक अशोक नेगी ने बताया कि प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद सीएंडवी आधार पर कार्यरत 90 पीटीए और पेट के 29 शिक्षक नियमित हुए हैं, जबकि एसएमसी शिक्षकों को प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निलंबित किया गया है. उन्होंने कहा कि जिला के उन सभी स्कूलों के छात्रों को आसपास के दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करने के निर्देश स्कूल प्रबंधन को दिए गए हैं.

वीडियो.

बता दें कि जिले में 90 पीटीए व 29 पेट शिक्षकों को नियमित किया गया है, लेकिन 87 एसएमसी के शिक्षकों को प्रदेश उच्च न्यायालय ने अयोग्य करार दिया गया है, जिससे इन सभी एसएमसी शिक्षकों को घर वापस जाना होगा. हालांकि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश एसएमसी शिक्षकों की नौकरी संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने की बात कर रही है लेकिन ये देखना होगा कि सरकार एसएमसी के शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित कर पाती है या नही.

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