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प्रदेश सरकार ने पिछले सितंबर के मुकाबले इस साल 11 प्रतिशत अतिरिक्त GST किया एकत्र - Industries Minister Gobind Thakur

इस वित्तीय वर्ष में सितंबर 2021 तक राज्य में कुल 2093.65 करोड़ रुपये जीएसटी इकट्ठा किया गया. पिछले वित्तीय वर्ष में समान अवधि के लिए यह 1320.28 करोड़ रुपये रहा था, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से 58 प्रतिशत अधिक है. सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि जीएसटी से प्राप्त होने वाले राजस्व में निरंतर सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है.

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Published : Oct 1, 2021, 7:08 PM IST

शिमला: हिमाचल सरकार ने सितंबर 2021 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण में पिछले वित्तीय वर्ष के इसी माह के मुकाबले 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है. सरकार के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि सितंबर, 2021 में जीएसटी संग्रहण 352.69 करोड़ रुपये रहा, लेकिन सितंबर, 2020 में यह 316.56 करोड़ रुपये था.

इस वित्तीय वर्ष में सितंबर 2021 तक राज्य में कुल 2093.65 करोड़ रुपये जीएसटी इकट्ठा किया गया. पिछले वित्तीय वर्ष में समान अवधि के लिए यह 1320.28 करोड़ रुपये रहा था, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से 58 प्रतिशत अधिक है. उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य को जीएसटी से प्राप्त होने वाले राजस्व में निरंतर सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है.

उन्होंने कहा कि इस सकारात्मक वृद्धि को बनाए रखने में कई महत्वपूर्ण कारक रहे हैं जिनमें उच्च आयकर दाताओं की निगरानी, फील्ड में कार्यरत कर्मियों के प्रदर्शन का आंकलन, विभाग द्वारा प्रभावी प्रवर्तन संबंधी गतिविधियां तथा ई-वे बिलों का भौतिक सत्यापन इत्यादि प्रमुख है.

शिमला: हिमाचल सरकार ने सितंबर 2021 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण में पिछले वित्तीय वर्ष के इसी माह के मुकाबले 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है. सरकार के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि सितंबर, 2021 में जीएसटी संग्रहण 352.69 करोड़ रुपये रहा, लेकिन सितंबर, 2020 में यह 316.56 करोड़ रुपये था.

इस वित्तीय वर्ष में सितंबर 2021 तक राज्य में कुल 2093.65 करोड़ रुपये जीएसटी इकट्ठा किया गया. पिछले वित्तीय वर्ष में समान अवधि के लिए यह 1320.28 करोड़ रुपये रहा था, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से 58 प्रतिशत अधिक है. उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य को जीएसटी से प्राप्त होने वाले राजस्व में निरंतर सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है.

उन्होंने कहा कि इस सकारात्मक वृद्धि को बनाए रखने में कई महत्वपूर्ण कारक रहे हैं जिनमें उच्च आयकर दाताओं की निगरानी, फील्ड में कार्यरत कर्मियों के प्रदर्शन का आंकलन, विभाग द्वारा प्रभावी प्रवर्तन संबंधी गतिविधियां तथा ई-वे बिलों का भौतिक सत्यापन इत्यादि प्रमुख है.

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