शिमला: हिमाचल बेशक छोटा पहाड़ी राज्य है, लेकिन देश के बड़े नेताओं का प्यार इस प्रदेश को मिला है. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का तो हिमाचल के कुल्लू में सचमुच दूसरा घर है. मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी भी हिमाचल को अपना दूसरा घर (NARENDRA MODI ATTACHMENT TO HIMACHAL) बताते हैं. पीएम को देश की सत्ता संभाले हुए आठ साल से अधिक का समय हो गया है. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल को कई तोहफे मिले हैं.
अटल रोहतांग टनल: संक्षेप में कहा जाए तो उनमें अटल रोहतांग टनल, रेणुका बांध, बल्क ड्रग पार्क के साथ अब दशकों पुरानी हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने जैसे तोहफे शामिल हैं. अटल टनल न केवल हिमाचल के लिए वरदान है, बल्कि ये सामरिक महत्व का प्रोजेक्ट था. इसके पूर्ण होने पर लाहौल घाटी साल भर शेष विश्व के साथ जुड़ी रहेगी.
बल्क ड्रग पार्क मंजूर: हाल ही में हिमाचल के लिए बल्क ड्रग पार्क मंजूर (Bulk drug park approved in Himachal) हुआ है. इसके निर्माण के बाद हिमाचल दुनिया का फार्मा किंग हो जाएगा. अभी एशिया का फार्मा हब कहलाने वाला हिमाचल ड्रग पार्क के बन जाने से दुनिया के फार्मा नक्शे पर टॉप हो जाएगा.
हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा: हाल ही में केंद्र सरकार ने सिरमौर जिला के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिया (Tribal status to Hati community in Himachal) है. इससे सिरमौर जिले के संबंधित इलाके का विकास तेज होगा. दशकों पुरानी ये मांग भी केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के रहते पूरी हुई है. बड़े प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो रेणुका बांध परियोजना के रास्ते की काफी अड़चनें दूर हो चुकी हैं. इसके अलावा मंडी में एक हजार करोड़ रुपए का ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क के अलावा किरतपुर-मनाली फोरलेन जैसे प्रोजेक्ट गति पकड़ रहे हैं.
भारत माला प्रोजेक्ट में हिमाचल की चार सड़कें: भारत माला प्रोजेक्ट में हिमाचल की चार सड़कें शामिल (Four roads of Himachal in Bharat Mala Project) हुई हैं. पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी मंडी आए थे और उन्होंने हिमाचल को 11581 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के तोहफे दिए थे. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हिमाचल को औद्योगिक पैकेज दिया था. उसके कारण हिमाचल में निवेश बढ़ा था. वाजपेयी के मित्र टशी दावा ने अटल टनल का सपना देखा था.अटल जी के कार्यकाल में उसकी परिकल्पना को पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने साकार किया.
कई मांगे कतार में: हालांकि, हिमाचल प्रदेश की कई मांगे अभी भी कतार में हैं. हिमालयन रेजीमेंट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कभी कोई जिक्र नहीं किया. इसके अलावा सेब पर आयात शुल्क डबल करने की मांग भी है. कर्ज में डूबे हिमाचल के लिए केंद्र स्पेशल पैकेज का ऐलान कर सकता है. हालांकि ऐसा होने पर देश के अन्य हिमालयी राज्य भी ऐसी मांग कर सकते हैं.
भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप का कहना है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल की हरसंभव सहायता की है. पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हिमाचल की कई मांगों को पूरा किया है. अब देखना है कि अपने दूसरे घर हिमाचल के लिए आने वाले समय में पीएम नरेंद्र मोदी कोई और बड़ा ऐलान करते हैं या नहीं.
