शिमला: सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी है. किसानों के साथ बातचीत करने के लिए कोर्ट ने चार सदस्यीय एक समिति गठित की है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने खुशी जताई है.
केंद्र पर वार
उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने किसानों की जीत करार दी है. कुलदीप राठौर इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कहा कि कोर्ट के आदेश से साफ है कि यह कानून किसान हित में नहीं है. राठौर ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अब तक केंद्र वार्ता के नाम पर समय ही काटता रहा. केवल आश्वासन दिए जाते रहें और आंदोलनरत किसानों को इस कानून के नाम पर बांटने का प्रयास किया जाता रहा.
प्रस्तावित कमेटी में किसान संगठनों को प्रमुखता दी जानी चाहिए
राठौर ने कहा है कि किसानों की सभी मांगें पूरी तरह न्यासंगत है और उन्हें उम्मीद है कि अब देश की सर्वोच्च अदालत इन किसानों के हितों को देखते हुए मोदी सरकार के इन नए कानूनों को तुरंत प्रभाव से निरस्त करेगी. उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद प्रस्तावित कमेटी में किसान संगठनों को प्रमुखता दी जानी चाहिए. उन्होंने इन नए कानूनों को रद्द करने की मांग को पूरी तरह न्यासंगत बताया है.
