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शिमला के लोग नहीं दे रहे प्रॉपर्टी टैक्स, नगर निगम डिफॉल्टर्स के खिलाफ करेगा कार्रवाई

शिमला में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाने वालों के खिलाफ नगर निगम अब सख्त कार्रवाई करने जा रहा है. निगम की ओर से डिफॉल्टरों को तय समय के भीतर टैक्स जमा करने की चेतावनी दे दी गई है और यदि तय समय के भीतर टैक्स जमा नहीं किया जाता है तो नगर निगम पेनल्टी लगाने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी करेगा.

Municipal corporation Shimla
नगर निगम शिमला
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Published : Jul 23, 2020, 5:28 PM IST

शिमला: राजधानी शिमला में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाने वालों के खिलाफ नगर निगम अब सख्त कार्रवाई करने जा रहा है. शहर में 3300 से ज्यादा लोगों ने पिछले कई सालों से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाया है. इसमें स्थानीय लोगों के साथ सरकारी विभाग भी शामिल है.

नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों से करीब सात करोड़ लेना हैं. निगम की ओर से डिफॉल्टरों को तय समय के भीतर टैक्स जमा करने की चेतावनी दे दी गई है और यदि तय समय के भीतर टैक्स जमा नहीं किया जाता है तो नगर निगम पेनल्टी लगाने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी करेगा.

नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने शहरवासियों से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अपील करते हुए कहा कि नगर निगम आय का स्रोत प्रॉपर्टी टैक्स है. शहर में विकास कार्य करने के साथ ही कर्मचारियों का वेतन भी इसी पर निर्भर करता है. नगर निगम का पूरा खर्च 75 करोड़ जो पूर्ण रुप से प्रॉपटी टैक्स पर निर्भर है.

वीडियो रिपोर्ट

उन्होंने कहा कि बहुत से लोग प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कर रहे है और अब इन लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे. जो लोग प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाते हैं, उनके खिलाफ नगर निगम के एक्ट के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि शिमला शहर में 28 हजार भवन मालिक हैं जिन्हें नगर निगम ने इस बार कोरोना के चलते देरी से टैक्स जमा करने की अनुमति दी है. नगर निगम ने भवन मालिकों को टैक्स जमा करवाने के लिए 30 दिन का समय दिया है. वहीं, समय पर बिल जमा करवाने वालों को दस फीसदी छूट भी दी गई है. वहीं, डिफॉल्टरों को भी जल्द टैक्स जमा करवाने को लेकर नोटिस जारी किया है.

ये भी पढ़ें: EXCLUSIVE: जानें नियुक्ति के बाद क्या बोले बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष

शिमला: राजधानी शिमला में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाने वालों के खिलाफ नगर निगम अब सख्त कार्रवाई करने जा रहा है. शहर में 3300 से ज्यादा लोगों ने पिछले कई सालों से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाया है. इसमें स्थानीय लोगों के साथ सरकारी विभाग भी शामिल है.

नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों से करीब सात करोड़ लेना हैं. निगम की ओर से डिफॉल्टरों को तय समय के भीतर टैक्स जमा करने की चेतावनी दे दी गई है और यदि तय समय के भीतर टैक्स जमा नहीं किया जाता है तो नगर निगम पेनल्टी लगाने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी करेगा.

नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने शहरवासियों से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अपील करते हुए कहा कि नगर निगम आय का स्रोत प्रॉपर्टी टैक्स है. शहर में विकास कार्य करने के साथ ही कर्मचारियों का वेतन भी इसी पर निर्भर करता है. नगर निगम का पूरा खर्च 75 करोड़ जो पूर्ण रुप से प्रॉपटी टैक्स पर निर्भर है.

वीडियो रिपोर्ट

उन्होंने कहा कि बहुत से लोग प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कर रहे है और अब इन लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे. जो लोग प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाते हैं, उनके खिलाफ नगर निगम के एक्ट के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि शिमला शहर में 28 हजार भवन मालिक हैं जिन्हें नगर निगम ने इस बार कोरोना के चलते देरी से टैक्स जमा करने की अनुमति दी है. नगर निगम ने भवन मालिकों को टैक्स जमा करवाने के लिए 30 दिन का समय दिया है. वहीं, समय पर बिल जमा करवाने वालों को दस फीसदी छूट भी दी गई है. वहीं, डिफॉल्टरों को भी जल्द टैक्स जमा करवाने को लेकर नोटिस जारी किया है.

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