शिमला: हिमाचल में कर्मचारियों के रूप में बड़े वोट बैंक को साधने के लिए जयराम सरकार सक्रिय हुई है. राज्य के कर्मचारी पंजाब की तर्ज पर वेतन आयोग लागू करने की मांग कर रहे हैं. इसी सिलसिले में रविवार को भी बैठक का दौर जारी रहा. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ कर्मचारियों के प्रतिनिधि संगठन हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ सहित शिक्षक संघों के पदाधिकारियों ने मुलाकात कर अपना पक्ष रखा.
बैठक के बाद कर्मचारी संगठन आश्वस्त दिखे. अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (Pay Commission in Himachal) के पदाधिकारी अश्वनी ठाकुर व शिक्षकों से जुड़े संगठन के पदाधिकारी डॉ. मामराज पुंडीर ने कहा कि जल्द ही सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर सकारात्मक घोषणा करेगी. ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस पर सरकार नए वेतन आयोग की सिफारिशों से जुड़ी पहल घोषणा कर सकती है.
सरकार के साथ बैठकों के बाद जिस तरह से कर्मचारी नेताओं के बयान (non-gazetted employees federation) सामने आ रहे हैं, उससे यह प्रतीत होता है कि जयराम सरकार इस मामले में गंभीरता से कदम बढ़ा रही है. रविवार की बैठक में सीएम जयराम ठाकुर सहित मुख्य सचिव रामसुभग सिंह, एसीएस वित्त प्रमोद सक्सेना व कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी शामिल थे. बैठक के बाद एनजीओ के पदाधिकारी अश्वनी ठाकुर ने कहा कि जल्द ही इस संबंध में सरकार अपना अंतिम रुख स्पष्ट करेगी.
बैठक में पुलिस पे बैंड पर भी चर्चा हुई. हालांकि विभिन्न विभागों के (Himachal Pradesh Non-Gazetted Employees Federation) कर्मचारी अपनी मांगों को अलग-अलग प्लेटफार्म पर भी रख रहे हैं. हिमाचल में सबसे बड़ा विभाग शिक्षा विभाग है. इस विभाग के शिक्षक व गैर शिक्षक वर्ग के कई हिस्से हैं. ऐसे में उनकी मांगों को लेकर उलझनें भी बहुत हैं.
डॉ. पुंडीर ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर ने सभी मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया है. जेसीसी की बैठक (JCC meeting in Himachal) में 64 मांगों में से काफी का ऑन दि स्पॉट मानी गई थी. पे कमीशन में संशोधन पर सार्थक फैसला होने की आशा है. अश्विनी ठाकुर ने भी भरोसा जताया कि सभी मांगों पर सरकार पॉजिटिव फैसला लेगी. बहरहाल अब पूर्ण राज्यत्व दिवस पर कोई न कोई घोषणा के आसार हैं.
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