किन्नौर: जिला किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी (kinnaur mla jagat singh negi ) ने रिकांगपीओ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जिला किन्नौर चीन सीमांत क्षेत्र है. ऐसे में जिले को केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा बॉर्डर एरिया डवलेपमेंट प्लान व ट्राइबल सब प्लान के तहत करोड़ों की राशि दी जाती थी, जिससे सीमांत क्षेत्रों के विकास के कार्यों को गति दी जाती है, लेकिन बीते तीन वर्षों से जिले में BADP के तहत मिलने वाला बजट जिले में नहीं आया है. ऐसे में जिले के सीमांत क्षेत्रों के विकास कार्य रुके हुए हैं.
जगत सिंह नेगी ने कहा कि जनजातीय जिला किन्नौर में बॉर्डर एरिया डवलेपमेंट प्लान (Border area with China in tribal district Kinnaur) के तहत बजट नहीं आने से आज चीन सीमांत क्षेत्र के पंचायत क्षेत्रों मे सड़कें आधे-अधूरे रुके हुए हैं, तो कहीं लोगों के पैदल मार्ग पक्के नहीं हुए और लोगों के मकान निर्माण भी आधे कार्य के बीच रुके हुए हैं. जिससे जिला के सीमांत क्षेत्र के ग्रामीण परेशान हैं, लेकिन सरकार इस विषय को गभीर नहीं ले रही है.
कांग्रेस विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जिले के सीमांत क्षेत्र के लोगों से भेदभाव कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार (jagat singh negi accused the jairam government) द्वारा भी ट्राइबल सब प्लान का बजट सही समय से नहीं दिया जा रहा है और न ही उस बजट का प्रयोग कहां हो रहा है, उसका हिसाब रखा गया है. वहीं, वर्ष 2022 को केंद्र सरकार द्वारा बॉर्डर एरिया डवलेपमेंट प्लान का नाम भी बदलकर वाइब्रेन्ट विलेज कार्यक्रम किया गया है जो सरासर गलत है.
जगत सिंह नेगी ने कहा कि किसी भी प्लान (Border Area Development Plan in Kinnaur District) का नाम बदलने से क्षेत्र का विकास नहीं होता, बल्कि उस प्लान को लोगों तक पहुंचना सरकार का काम होता है जिससे जनता को लाभ हो. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जिले के सीमांत क्षेत्र के विकास के लिए BADP के बजट को तीन वर्षों तक जिले में नहीं दिया. वहीं, दूसरी ओर BADP का नाम बदलकर अब इस प्लान का नाम VVP किया है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है.
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