शिमला: एचआरटीसी चालक संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. संघ ने 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि उनकी मांगें 28 मई तक पूरी नहीं हुई या उन्हें बातचीत के लिये नहीं बुलाया गया तो 29 मई रात 12 बजे से एचआरटीसी बसों के पहिये थम (HRTC Drivers Union gave ultimatum to Jairam Government ) जाएंगे. ड्राइवर यूनियन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 29 मई तक सरकार और निगम प्रबंधन उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो फिर 30 मई को एचआरटीसी के ड्राइवर बसें नहीं चलाएंगे.
30 मई को एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन की ओर से काम छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा. 29 मई रात 12 बजे के बाद एचआरटीसी की बसें नहीं चलेंगी. राजधानी शिमला के पुराना बस स्टैंड में हुई एचआरटीसी ड्राइवर्स यूनियन की गेटिंग मीटिंग में यह ऐलान किया गया है. एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन (HRTC Drivers Union ) ने आरोप लगाया है कि सरकार व निगम प्रबंधन की ओर से एचआरटीसी के कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. प्रदेश के अन्य विभागों में जहां छठे वित्तायोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है, तो वहीं एचआरटीसी कर्मचारियों के लिए अभी तक छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है.
वहीं, पिछले कई वर्षों से लंबित वित्तीय मांगों को भी पूरा नहीं किया जा रहा है, इस संबंध में कई बार एचआरटीसी प्रबंधन व परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर (Transport Minister Bikram Singh Thakur) से मुलाकात की जा चुकी है. सरकार व प्रबंधन की ओर से हर बार मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया जाता हैं, लेकिन मांगे पूरी नहीं की जा रही है. ऐसे में अब एचआरटीसी ड्राइवर्स यूनियन ने सरकार व निगम प्रबंधन को अंतिम चेतावनी दे दी है.
क्या है ड्राइवर यूनियन की मांग: ड्राइवर यूनियन की मांग है कि विसंगितयों को दूर कर एचआरटीसी कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों (Recommendations of Sixth Pay Commission in Himachal) को लागू किया जाए. इसके अलावा प्रदेश के 36 महीने का नाइट ओवर टाइम भी जारी किया जाए. कर्मचारियों को 2006 से एरियर की राशि जारी नहीं की गई है. वह राशि भी जल्द से जल्द जारी की जाए.
जेसीसी भी करेगी आंदोलन: एचआरटीसी की संयुक्त समन्वय समिति ने भी सरकार व निगम प्रबंधन को मांगें पूरी करने के लिए जून तक का समय दिया है. जेसीसी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जून तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तो फिर जून से संयुक्त समन्वय समिति की ओर से भी प्रदर्शन किया जाएगा. वहीं, एचआरटीसी पेंशनर्स ने 8 जून को सचिवालय का घेराव करने की रणनीति तैयार कर ली है.
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