शिमला: हिमाचल में महिला कांग्रेस ने जयराम सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है. महिला कांग्रेस सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन कर जयराम सरकार को घरेगी. शिमला में आज पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा (Congress national spokesperson Alka Lamba) ने प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा की भाजपा सरकार के शासन काल में हर वर्ग परेशान है. भाजपा ने उज्जवला गैस योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर (Ujjwala gas scheme) तो दे दिए, लेकिन सिलेंडर इतने महंगे कर दिए गए कि आज सिलेंडर 1,100 रुपए से भी पार जा (Alka Lamba on PM Modi) चुका है.
PM का मंडी में होगा विरोध: महिलाएं मंडी के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री (PM Modi rally in Mandi) को अपने गैस सिलेंडर वापस करेंगी, ताकि मोदी सरकार या तो इन सिलेंडरों को वापस ले या सिलेंडर के दाम कम करें. कांग्रेस ने महिलाओं को हर माह 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता की गारंटी दी है. उन्होंने इस मौके पर एक फार्म भी मीडिया के समक्ष जारी किया, जिसे हिमाचल में महिलाओं को दिया जा रहा है. महिलाएं इस फार्म में दिए कोड को मोबाइल से स्कैन कर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगी, इस तरह कांग्रेस की यह गारंटी उनके पास चली जाएंगी. इसका रिकार्ड भी रहेगा. इस गारंटी के तहत कांग्रेस की सरकार बनने पर हर माह की पहली तारीख को महिलाओं के बैंक खाते में 1,500 रुपए आएंगे.
भाजपा ने नहीं किए वादे पूरे: कांग्रेस ने भाजपा के 2017 के घोषणा पत्र को प्रदेश में महिलाओं के माध्यम बांट कर इसमें महिलाओं के लिए किए गए वादों को पूरा करने के बारे में उनसे इसके लिए नंबर मांगे थे, जिनके लिए शून्य नंबर महिलाओं ने दिए हैं. अल्का लांबा ने कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को सशक्त करने की बात कही थी, लेकिन हालात यह है कि आम महिला तो दूर, राज्य की एक महिला आईएएस अधिकारी भी अपने अघिकारों के लिए लड़ रही हैं.
भाजपा राज में महिलाएं परेशान: सीनियर आईएएस अधिकारी निशा सिंह (IAS Officer Nisha Singh) यह कहने को मजबूर हो गईं कि यहां महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, महिलाओं की सुनवाई नहीं है. सरकार में महिला आईएस अधिकारी की भी सुनी नहीं जा रही. गुड गर्वनेंस का दावा किया जा रहा है, लेकिन गुड गर्वनेंस की हालात यह है कि एक महिला आईएएस सरकार और प्रशासन से सवाल उठाल उठाती हैं. मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत करती हैं और मुख्यमंत्री कार्रवाई और जवाब की बजाए मुंह मोड़ देते हैं.
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