शिमला: हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने मांग उठाई है कि प्रदेश सरकार केंद्र द्वारा दिए जाने वाले 31 प्रतिशत डीए की अधिसूचना भी जारी करे. उन्होंने हिमाचल में छठे वेतन आयोग के लागू होने और उससे कर्मचारियों को होने वाले नफा नुकसान के बारे में अवगत करवाते हुए कहा (Himachal Government Teachers Association) कि पंजाब में सरकार ने कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है और वहां पर कर्मचारियों के लिए चयन के लिए तीन विकल्प दिए हैं, जो जिस को ठीक लगे उस आधार पर अपना वेतन निर्धारण करवा सकता है.
उन्होंने कहा कि पंजाब में कर्मचारियों (DA to the Himachal government employees) के लिए एक तो 1-10-2011 से पूर्व के वेतनमान पर 2.59 का मल्टीप्लायर लगने की बात कही है और 1-10-2011 के वेतनमान के बाद 2.25 के मल्टिप्लाई का विकल्प है तथा तीसरा विकल्प 31- 12 -2015 के वेतनमान और ग्रेड पे पर 113 प्रतिशत डीए सहित कुल जोड़ पर 15 प्रतिशत की वृद्धि वाला विकल्प दिया गया है.
जिसे पंजाब के कर्मचारियों के विरोध के बाद मुख्यमंत्री ने 113 प्रतिशत की जगह 119 प्रतिशत देने की बात कही है. साथ ही यदि कर्मचारी तीसरे वाले विकल्प को लेते हैं, तो उस (6th pay commission Himachal) पर पहले एरियर नहीं मिलने की बात कही गई थी, जो कि बाद में 2.25 मल्टीप्लायर वाली कैलकुलेशन के तहत एरियर देने की बात भी पंजाब सरकार ने मान ली है.
लेकिन, हिमाचल में हिमाचल सरकार के द्वारा जो पे कमीशन का प्रारूप तैयार किया गया है, उसमें केवल दो ही विकल्प दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि अंतिम तीसरा विकल्प जो कि 15 प्रतिशत की वृद्धि वाला है, वह हिमाचल सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है. चौहान ने कहा कि उन्होंने तीनों विकल्पों से अपना वेतन निर्धारण किया है, जिससे पता चला कि तीसरे वाला विकल्प ज्यादा फायदेमंद है.
उन्होंने कहा कि इसमें होने वाली वृद्धि पहले दो विकल्पों से ज्यादा है और भविष्य में भी इस विकल्प से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पे फिक्सेशन और ग्रेच्युटी में ज्यादा फायदा होने वाला है, इसलिए यदि हमें अभी एरियर में कुछ संतोष करना पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं. क्योंकि भविष्य में इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं.
उन्होंने सरकार से मांग उठाई की छठे वेतन आयोग की अधिसूचना के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले 31 प्रतिशत डीए की अधिसूचना भी जारी कर दी जाए. इससे सभी कर्मचारियों को पे कमीशन से 5-10 हजार का फायदा नजर आएगा, अन्यथा इस पे कमीशन के लागू होने से कोई फायदा नहीं होने वाला है.
इसके साथ ही उन्होंने यह मांग भी उठाई की इस अधिसूचना के साथ ही भत्तों में दी जाने वाली बढ़ोतरी की अधिसूचना भी सरकार जारी करे, जिसके तहत मकान आवास भत्ता में कम से कम 10 प्रतिशत बेसिक के आधार पर और सीसीए में 5 प्रतिशत बेसिक के हिसाब से वृद्धि की जाए और साथ ही कर्मचारियों एवं शिक्षकों को 1000 रुपए मोबाइल बता भी दिया जाए. उन्होंने (Medical allowance Himachal) मांग उठाई की मेडिकल अलाउंस के स्थान पर कर्मचारियों के लिए (Cashless health scheme Himachal) कैशलेस हेल्थ स्कीम का प्रावधान भी किया जाए.
इसके साथ-साथ 4-9-14 टाइम स्केल को बहाल करने की अधिसूचना भी शीघ्र जारी की जाए. चौहान ने कहा कि छठे वेतन आयोग को लागू करने का ड्राफ्ट विधि विभाग में (Himachal government employees Contract period) काफी दिनों से लंबित है और इसे शीघ्र अधिसूचित करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि संघ मुख्यमंत्री द्वारा अनुबंध सेवाकाल को 3 साल से 2 साल करने के फैसले का स्वागत करता है और मांग करता है कि जो भी कर्मचारी इससे लाभान्वित हो रहे हैं, उन्हें शीघ्र नियमित करने का कार्य किया जाए.
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