शिमलाः कर्मचारी महासंघ ने हिमचाल न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) का विरोध जताया है. कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को फिर दोहराया. रामपुर में पत्रकारवार्ता करते हुए कर्मचारी महासंघ के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता कुशल शर्मा ने कहा अगर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती है तो मंत्री, सांसद व विधायकों को मिलने वाली पेंशन को भी बंद किए जाना चाहिए.
कुशल शर्मा ने कहा वर्ष 2003 के बाद नियमित होने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से बाहर कर दिया गया है. प्रवक्ता ने कहा इससे पहले मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को इस मसले पर गंभीरता से गौर करने का आशवासन दिया गया था, लेकिन इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा दिए गए वक्तव्य से एनपीएस कर्मचारी को निराशा मिली है.
कर्मचारियों का कहना है कि न्यू पेंशन स्किम से कर्मचारियों का भविष्य खतरे में है. इससे केवल बड़ी कंपनियो को ही लाभ होगा. उन्होंने मांग रखी कि केंद्र सरकार के कर्मचारी की मृत्यु व दिव्यांगता पर दिए जाने वाले लाभ प्रदेश सरकार को भी दे,लेकिन हिमाचल में यह लाभ नहीं दिए जा रहे है.
कुशल शर्मा ने पत्रकारवार्ता के दौरान कहा अगर सरकार कर्मचारियों को आर्थिक माली हालत के कारण पुरानी पेंशन बहाल करने में असमर्थ है तो फिर मंत्रीय, सांसदों और विधायकों को दी जाने वाली पेंशन भी बंद कर देनी चाहिए. उन्होंने कहा अगर सरकार उन की मांगो पर ध्यान नहीं देती है तो आने वाले समय में कर्मचारी बड़ा आंदोलन करेंगे.
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