शिमला: हाईकोर्ट शिमला ने छह हफ्ते के भीतर फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन करने के लिए राज्य सरकार को आदेश दिए हैं. गुरुवार को सूर्यकांत व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि अगर मोटर वाहन दुर्घटना मामलों के लिए गठित ट्रिब्यूनल के पास अधिक कार्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में ट्रिब्यून का पीठासीन अधिकारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत आने वाले पीठासीन अधिकारी के तौर भी काम कर सकता है.
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गौरतलब है कि प्रदेश उच्च न्यायालय ने जनहित में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र ने न्यायालय को बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की धारा 70 के मुताबिक फूड सेफ्टी से जुड़े मामलों का निपटारा करने के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन करना बहुत जरूरी है. इस ट्रिब्यूनल के लिए जिला न्यायाधीश के लेवल का अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रावधान बनाया गया है.
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कोर्ट मित्र ने न्यायालय को बताया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए हिमाचल प्रदेश में सिर्फ कंडाघाट में एक स्थायी व दो अन्य चलती फिरती प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं. जो नमूनो की तुरंत रिपोर्ट हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है. न्यायालय ने राज्य सरकार को यह आदेश जारी किए कि वह और अधिक नियमित प्रयोगशालाएं स्थापित करने पर विचार करें. क्योंकि उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं की संख्या तीन लाख के लगभग है.
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न्यायालय को यह बताया गया कि प्रदेश में फूड सेफ्टी अधिकारियों की संख्या कम हैं. जिसकी वजह से कार्य सूचारू रूप से नहीं हो पा रहा है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश जारी करते हुए कहा कि फूड सेफ्टी अधिकारियों की नियुक्ति व पदोन्नति के बाबत एक माह के भीतर कदम उठाएं. इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई के निर्धारित की गई है.
