शिमला : जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश (Jal Jeevan Mission in Himachal) हर घर में नल से जल (Har Ghar Nal Yojana )देने वाला देश का पहला राज्य बनने की राह पर तेज़ी से अग्रसर है. राज्य सरकार ने शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए 15 अगस्त 2022 का लक्ष्य तय किया है. अभी हिमाचल प्रदेश इस लक्ष्य से मात्र एक लाख कनेक्शन दूर है. मौजूदा समय में प्रदेश के दुर्गम इलाकों में कनेक्शन लगाने की प्रक्रिया चल रही है. जल जीवन मिशन के तहत बेहतर काम करने के लिए हिमाचल को इंसेंटिव भी मिल चुका है.
72 सालों से ज्यादा काम: हिमाचल में इस मिशन के तहत जल शक्ति विभाग ने पिछले दो वर्षों में 7.93 लाख घरों को नल से शुद्ध जल उपलब्ध कराया, जो पिछले 72 वर्षों में लगे 7.63 लाख नलों से अधिक है. प्रदेश सरकार ने जुलाई 2022 तक हिमाचल के हर घर में नल से जल देने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि हर घर नल से जल उपलब्ध करवाने का राष्ट्रीय लक्ष्य 2024 तक रखा गया है.
14.5 लाख घरों में लग चुके नल: हिमाचल में 14.5 लाख से अधिक घरों में नल लगाए जा चुके हैं और पानी की सप्लाई भी. प्रदेश को 221 करोड़ रुपए से अधिक का इंसेंटिव मिल चुका है. उल्लेखनीय पहलू यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो बस्तियां जल जीवन मिशन की गाइडलाइन के तहत कवर नहीं होती, उनके लिए राज्य सरकार के जल शक्ति विभाग ने अन्य योजनाओं का सहारा लिया है. हिमाचल सरकार के जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का कहना है कि विभाग को बेहतर काम करने के लिए केंद्र सरकार से इन्सेंटिव भी हासिल हो चुका है. शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने वालों को केंद्र सरकार की तरफ से इन्सेंटिव मिलता है.
17 लाख घरों में लगेगा नल: जलशक्ति मंत्री के अनुसार हिमाचल में कुल 17 लाख घरों में नल लगाए जाने हैं, जिनके माध्यम से स्वच्छ जल उपलब्ध करवाया जाएगा. हिमाचल में इस मिशन के तहत प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी दिया जाना सुनिश्चित किया गया है. इसके अलावा हिमाचल में 283 पेयजल योजनाओं में सुधार के लिए 1120 करोड़ रुपए की डीपीआर भी तैयार की गई है.
हिमाचल को मिला सबसे ज्यादा इन्सेंटिव:जल जीवन मिशन में बेहतर काम करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हिमाचल को 31 मार्च 2021 से पहले की अवधि में हिमाचल को 221.28 करोड़ का इन्सेंटिव दिया है. ये इन्सेंटिव पूरे देश में सबसे अधिक है। देश के सात राज्यों ने इसमें अच्छा प्रदर्शन किया है। इन सात राज्यों में भी टॉप पर हिमाचल प्रदेश है। सभी सात राज्यों को कुल 464.28 करोड़ रुपये दिये गए हैं. सबसे अधिक 221 करोड़ रुपए हिमाचल को मिले हैं.
पानी की शुद्धता पर भी जोर: जल शक्ति विभाग न केवल नल से उचित मात्रा में जल उपलब्ध करवा रहा है, बल्कि जल की शुद्धता पर भी पूरा ध्यान दे रहा है. शुद्ध जल देने की दिशा में जल शक्ति विभाग द्वारा 14 जिला स्तरीय व 42 उप-मंडल स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं, जिनमें से 37 प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय मानकों के आधार पर एन.ए.बी.एल. से प्रमाणिकता मिल चुकी है. इसके साथ एक राज्य स्तरीय प्रयोगशाला भी स्थापित की जा रही है, जिसमें जल नमूनों के राष्ट्रीय ब्यूरो मानक के हिसाब से सभी भौतिक रसायनिक व जीवाणु परीक्षण किए जाएंगे, जो शुद्ध जल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
हिमाचल को प्रथम आंका गया: भारत सरकार द्वारा किए गए जल गुणवत्ता सर्वेंक्षण में उपभोक्ता स्तर पर पेयजल की मात्रा व गुणवत्ता तथा नल कार्य शीलता में पूरे देश में हिमाचल को प्रथम आंका गया है. पिछले दो वर्षों में 3,71,080 जल नमूनों का परीक्षण किया गया. राज्य सरकार के स्वर्णिम जयंती कार्यक्रमों की श्रृंखला में जल शक्ति विभाग जल गुणवत्ता व संरक्षण थीम पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है. जल नमूनों के परीक्षण को और अधिक बढ़ाने के लिए वर्ष 2021 के जून व अक्टूबर माह में एक अभियान चलाया गया, जिसमें केवल इन दो महीनों में कुल 64,701 जल नमूनों के परीक्षण प्रयोगशालाओं में व 54,394 जल नमूनों का परीक्षण फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से किए गए.
15 अगस्त 2022 का टारगेट तय: कार्यक्रमों की इस श्रृंखला में जल शक्ति विभाग द्वारा दिसम्बर माह में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर एक और जन अभियान शुद्ध जल अभियान शुरू किया गया, जिसमें प्रयोगशालाओं व फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से अधिकाधिक जल नमूनों के परीक्षण किए जाएंगे. इन अभियानों का आयोजन जनमानस को शुद्ध जल देने व उन्हें जल गुणवत्ता पर जागरूक करने के उद्देश्य से किया जा रहा है.जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि अब केवल 1 लाख के करीब घरों तक शुद्ध पेयजल कनेक्शन लगाना शेष हैं. यह लक्ष्य भी 15 अगस्त 2022 से पहले पूरा कर लिया जाएगा. हिमाचल हर घर में जल पहुंचाने वाला देश भर में पहला राज्य होगा.
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